पॅनकार्ड क्लब लिमिटेड कंपनीच्या मालमत्ता विक्रीबाबत कार्यवाही

कोल्हापूर : राज्यातील पॅनकार्ड क्लब लिमिटेड कंपनीच्या मालकीच्या मालमत्ता विक्रीबाबत सक्षम प्राधिकारी यांनी राज्य शासनाचे म्हणणे न्यायालयासमोर मांडून तातडीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिल्या. आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्या नेतृत्वाखालील गुंतवणूकदारांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन फसवणुकीची माहिती दिली.

पॅनकार्ड क्लब लिमिटेड कंपनीने भारतातील ५१ लाख गुंतवणूकदारांची जवळपास ७०३५ कोटी रुपयांहून अधिकची फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. यामध्ये कंपनीच्या विरोधात राज्यातील सिंधुदुर्ग, अमरावती, सातारा, नाशिक, नवी मुंबई व नागपूर शहर येथे गुन्हे दाखल झाले आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील गुंतवणूकदारांचीही मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याने गुंतवणूकदारांनी आमदार आबिटकर यांची भेट घेत व्यथा मांडली. बैठकीस उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी पी. बी. पाटील, उपसचिव सदानंद राणे, अवर सचिव कुणाल सूर्यवंशी, राष्ट्रहित संघटनेचे सुहास जिनकर, मुगुटराव मोरे, संदीप सांडूगडे, शिवाजी पार्टे, अरुण खोत उपस्थित होते.

सेबीने पॅनकार्ड क्लब लि. ही कंपनी सेबीकडे नोंद नसताना त्यांनी ठेवी स्वीकारल्याने जुलै २०१४ मध्ये कारवाई केली होती. याबाबत सेबीच्या तक्रारीवरून सॅट न्यायालयाने २९ नोव्हेंबर २०१६च्या आदेशाद्वारे त्यांच्या सर्व योजना बंद करून ५१ लाख गुंतवणूकदारांचे पैसे तीन महिन्यांत परत करण्याचे आदेश दिले होते. त्याची पूर्तता न झाल्याने सेबीने पॅनकार्ड क्लब लि. व तिच्या संलग्न कंपनीविरोधात सेबी कायदा १९९९ अन्वये कारवाई सुरू केली. कंपनीच्या सर्व जंगम व स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. त्यापैकी १५ मालमत्ता व चार वाहने विक्री करून ११० कोटी ६२ लाख रुपये रक्कम फिक्स डिपॉझिटमध्ये ठेवण्यात आली आहे, अशी माहिती सक्षम प्राधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी पी. बी. पाटील यांनी दिली.

चौकट

संघटनेचे मुकुटराव मोरे यांनी, पॅनकार्ड क्लबमध्ये गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्याकरिता शासनाने आपली बाजू सक्षमपणे न्यायालयात मांडावी. आर्थिक गुन्हे शाखेकडे असणाऱ्या ७४ मालमत्ता विक्री केल्यास तीन हजार कोटी रुपये उपलब्ध होऊ शकतात त्याबाबत कार्यवाही करावी. पुणे जिल्ह्यातील बाणेर येथे पॅनकार्ड क्लबचे ५ स्टार हॉटेल प्राईम लोकेशनला होते त्यास अज्ञातांनी आग लावून या मालमत्तेमध्ये सध्या शिल्लक असणाऱ्या सर्व वस्तू चोरून घेऊन जात आहेत त्याचीही शासनाने रखवाली करावी, अशी मागणी केली.