नगररचना विभागाला पूर्वीप्रमाणे अधिकार

आयुक्तांचा आदेश : ‘नगररचना’चे वजन पुन्हा वाढणार

कोल्हापूर : महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या अधिकारांत पूर्वीप्रमाणे वाढ करण्याचा निर्णय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी घेतला आहे. शहराच्या हद्दीतील बांधकाम परवानगी, रेखांकन मंजुरी, भूखंडाचे विभाजन, हस्तांतरण विकसित हक्क, सर्वसमावेश हक्क, आदींच्या परवानग्या व मंजुरी सहायक नगररचना संचालक यांच्यामार्फतच पूर्वीप्रमाणे देण्यात येणार आहेत, असे आयुक्तांनी आदेशाद्वारे विभागास कळविले आहे. यामुळे निम्नस्तरावरच बहुतांश परवानग्या मिळणार असल्याने नागरिकांची गैरसोय कमी होण्यास मदत होईल, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
आयुक्तांच्या आदेशामुळे शहरातील २५० ते ७०० चौरस मीटरपर्यंतच्या भूखंडाचे हस्तांतरणीय विकसन हक्क (टीडीआर) व कूळव्याप्त क्षेत्राच्या मोबदल्यात अतिरिक्त चटई क्षेत्र देण्याचे अधिकार उपसंचालकांना मिळणार आहेत. अधिमूल्य आकारून अतिरिक्त चटई निर्देशांक देणे, रस्ता रुंदीने बाधित क्षेत्राच्या मोबदल्यात अतिरिक्त चटई निर्देशांक देणे, आदी महत्त्वाचे अधिकार नगररचना विभागास या आदेशामुळे बहाल करण्यात आले आहेत. फक्त बांधकाम परवानगी व सुधारित बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार सहायक नगररचना यांना प्रत्यायोजित करण्यात येत आहेत. तसेच ७०० चौ. मी. पुढील भूखंडाच्या क्षेत्रावरील बांधकाम परवानगी, तसेच सुधारित बांधकाम परवानगी मंजुरीची प्रकरणे पूर्वीप्रमाणेच आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येतील.


बांधकाम व्यावसायिकांतून समाधान
जलद कामांचा निपटारा व्हावा यासाठीच आयुक्तांनी नगररचना विभागास पूर्वीप्रमाणे अधिकार बहाल केले आहेत. तत्कालीन आयुक्त विजय सिंघल यांनी तांत्रिक निकषाच्या आधारावर नगररचनातील सर्व फाईल्स आयुक्त कार्यालयात पाठविण्याचे आदेश काढले होते. राज्यातील इतर महापालिकेत अशाप्रकारे आयुक्तांचा हस्तक्षेप नव्हता.
वास्तविक सहायक नगररचना संचालक हे शासनाकडून आलेले तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम अधिकारी आहेत. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच सहायक संचालक स्तरावरच चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकामांना परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांची होती. आयुक्त बिदरी यांनी पुन्हा नगररचना विभागास अधिकार बहाल करण्यास सुरुवात केल्याने बांधकाम व्यावसायिकांतून समाधान व्यक्त होत आहे.