सोमवारपासून गुऱ्हाळे पूर्ववत सुरू

गुळास ३६०० रुपये हमीभाव द्या : जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गूळ उत्पादकांचा धडक मोर्चा

कोल्हापूर : गुळाला ३६०० रुपये हमीभाव मिळालाच पाहिजे, या मागणीसाठी आज, गुरुवारी गूळ उत्पादकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. सद्य:स्थितीला बंद असलेली गुऱ्हाळघरे रविवार (दि. २८) पर्यंत बंद ठेवण्यात येणार आहेत. काही दिवस सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे.
हमीभावाच्या मागणीसाठी जिल्ह्यातील गुऱ्हाळघरे सोमवार
(दि. १५)पासून बंद आहेत. आजच्या आंदोलनानंतर डॉ. एन. डी. पाटील यांनी उत्पादकांशी चर्चा केल्यानंतर गुऱ्हाळे सोमवारपासून सुरू करण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार मंगळवार
(दि. १६) पासून बाजार समितीमध्ये गूळ रवे येण्यास सुरुवात होईल.
जिल्ह्यांतून आलेले गूळ उत्पादक शेतकरी दसरा चौकात एकत्र आले. तेथून दुपारी ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चाला सुरुवात झाली. ट्रॅक्टरसह गुळाच्या ढेपा, उसाचे कांडे हातात घेऊन सामील झालेल्या शेतकऱ्यांकडे सर्वांचे लक्ष वेधले होते. ‘३६०० रुपये हमीभाव मिळालाच पाहिजे,’ असा फलक घेतलेल्या या आंदोलकांचा मोर्चा दसरा चौक, बसंत-बहार चित्रमंदिरमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आला. येथे घोषणाबाजी करत आंदोलकांनी ठिय्या मारला.
डॉ. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण यांना निवेदन देऊन चर्चा केली. मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर, बाजार समितीचे प्रशासक रंजन लाखे व सचिव संपतराव पाटील हे यावेळी उपस्थित होते.
एन. डी. पाटील म्हणाले,‘गुळाला प्रतिक्विंटल किमान ३६०० रुपये हमीभाव मिळावा. चालू हंगामामध्ये ३६०० रुपयांपेक्षा कमी किमतीला विकल्या गेलेल्या गूळ विक्रीचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करावी. व्यापाऱ्यांकडून गूळ उत्पादकांचे पैसे तातडीने वसुली झाली पाहिजे. साखरेपासून तयार होणाऱ्या गुळावर बंदी घालावी. गुळाचे नियमन करण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. नियमनामुळे आता बाजार समितीचे नियंत्रण गूळ खरेदीवर राहील. १९७८ ला शेतीमालाचे भाव ढासळले होते. त्यावेळी राज्य शासनाने मार्केटिंग फेडरेशनच्या माध्यमातून शेतीमाल खरेदीचे अधिकार दिले होते. त्यानुसार या सरकारनेही गूळ खरेदीसाठी असा निर्णय घ्यावा.
प्रा. जालंदर पाटील म्हणाले, उसाला २७०० रुपये ‘एफआरपी’आहे. त्याप्रमाणे गुळाला दर मिळावा; परंतु दोन महिन्यांत २००० ते २६०० रुपये दरापर्यंत खरेदी करून उत्पादकांची लूट झाली. ही नुकसान भरपाई शासनाने द्यावी.
शामराव देसाई म्हणाले, एक क्विंटल गुळासाठी किमान ३६२० रुपये खर्च गूळ उत्पादकाला येतो. तो त्याला मिळालाच पाहिजे. बाळासाहेब पाटील (वंदूर) म्हणाले, गुळाचे पैसे चोवीस तासांत मिळावेत, अशी तरतूद असताना ते दिले जात नाहीत.
निवासी उपजिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून घेऊन निवेदन राज्य शासनाकडे पाठविण्याची ग्वाही दिली. आंदोलनात गूळ उत्पादक असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवाजी पाटील, भारत पाटील, भगवान काटे, रंगराव वरपे, विक्रांत पाटील-किणीकर यांच्यासह गूळ उत्पादक सहभागी झाले होते. (प्रतिनिधी)


चार हजार दराने गूळ खरेदी करा : नरके
शासनाने पणन मंडळाच्या माध्यमातून क्विंटलला चार हजार रुपये प्रमाणे गूळ खरेदी करण्याची मागणी आमदार चंद्रदिप नरके यांनी आज नागपूरला विधानसभा अधिवेशनात औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे केली. ते म्हणाले,‘कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सुमारे हजार गुऱ्हाळे आहेत. या उद्योगातील तोडणी-मांडणी कामगारांचे वाढलेले मजुरीचे दर, वीज दर, गूळ उत्पादनासाठी रसायनाचे वाढते दर यामुळे उत्पादक मेटाकुटीस आला आहे. दर कमी व त्यातही सातत्य नसल्याने व्यवसाय अडचणीत आला आहे. त्यामुळे या वस्तूस्थितीचा विचार करून चार हजार क्विंटलप्रमाणे गूळ खरेदी करावी.