अध्यक्ष, सचिवांना पॅनकार्ड सक्ती
By Admin | Updated: September 1, 2015 00:20 IST2015-09-01T00:20:35+5:302015-09-01T00:20:35+5:30
गणेशोत्सव : मंडळांच्या वर्गणीच्या गैरवापराला चाप बसणार

अध्यक्ष, सचिवांना पॅनकार्ड सक्ती
आनंद पाटील - कोल्हापूर सार्वजनिक गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, इतर तसेच धर्मादाय कार्यासाठी गोळा केलेल्या वर्गणीचा योग्य विनियोग होत नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवापासून मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानी खर्चाला चाप बसणार आहे. यासाठी अध्यक्ष व सचिवांना आपले पॅनकार्ड तसेच अन्य ओळखपत्र धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीप्रसंगी देणे उच्च न्यायालयाने बंधनकारक केले आहे. मंडळाने पाच हजार रुपयांवरील खर्चाचे सादरीकरण चार्टर्ड अकौंटंटच्या माध्यमातून सादर करणे गरजेचे आहे.
सार्वजनिक गणेश, नवरात्रोत्सव तसेच धार्मिक कार्यासाठी राज्यात सर्वत्र भरमसाट देणग्या गोळा केल्या जातात; मात्र ज्या कारणासाठी देणग्या गोळा केल्या जातात त्यासाठी त्याचा विनियोग होत नसल्याचे सर्वश्रुत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका संस्थेने असाच मदतनिधी गोळा केला होता. मात्र, त्याचा विनियोग स्वत:च्या स्वार्थासाठी किंबहुना वेगळ्याच कारणासाठी केला. त्यामुळे याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्याचा निकाल गेल्या एप्रिल महिन्यात लागला. यामध्ये उच्च न्यायालयाने संबंधित संस्थेने देणग्यांचा विनियोग योग्य कारणासाठी केला नसल्याचे अधोरेखित केले आहे. निधीचा गैरवापर टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयाने संबंधित मंडळाचे अध्यक्ष व सचिवाला जबाबदार धरण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५०चे कलम ४१ (क) अन्वये मंडळाने परवानगीसाठी अर्ज करणे बंधनकारक केले आहे. यामध्ये मंडळाच्या अध्यक्ष व सचिवाने स्वयंघोषणापत्र, पॅनकार्ड तसेच आधारकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, वाहनचालक परवाना, आदी ओळखपत्रांची छायांकित प्रत देणे बंधनकारक आहे. ही कागदपत्रे खरी असून, काही गैर अथवा चुकीचे आढळल्यास तसेच काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी अध्यक्ष या नात्याने माझी असेल, असे प्रतिज्ञापत्र देणे आता आवश्यक आहे.
गतवर्षीचे हिशेबपत्रक व यंदाचे अंदाजपत्रक सादर करणे मंडळांना बंधनकारक आहे. धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडील नोंदणीसाठी यापूर्वीच्या परवानगी पत्राची छायांकित प्रत दाखवावी. मंडळ प्रथमच परवानगी मागत असेल तर नगरसेवक अथवा ग्रामपंचायतीचे शिफारसपत्र आणणे बंधनकारक आहे. दरवर्षी जिल्ह्यात दोन हजार मंडळांची नावनोंदणी होते. यंदा १९ आॅगस्टपासून परवानगीसाठी नावनोंदणी सुरूझाली आहे.
पाच हजार रुपयांवरील खर्चाचे सादरीकरण चार्टर्ड अकौंटंटद्वारे करणे बंधनकारक
वर्गणीद्वारे गोळा केलेल्या निधीचा वापर त्याच कारणासाठी करणे आवश्यक
अनुचित प्रकार घडल्यास त्यास अध्यक्ष जबाबदार
गतवर्षीचे हिशेबपत्र व यंदाचे अंदाजपत्रक सादर करणे गरजेचे