सर्किट बेंचची फाईल उद्या सादर करणार

कृती समिती निमंत्रक राजेंद्र चव्हाण यांची माहिती

कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे ‘सर्किट बेंच’ सहा जिल्ह्णांसाठी कोल्हापूर येथे स्थापन करावे, या खंडपीठ कृती समितीच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांनी सहा जिल्ह्णांचे ठराव व संस्थानकाळातील कोल्हापुरातील खंडपीठाची माहिती मागविली होती. त्यानुसार ही माहिती एकत्र करून तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली फाईल बनविण्यात आली आहे. ही माहितीची फाईल उद्या, सोमवारी मुख्य न्यायाधीश शहा यांची मुंबई प्रत्यक्ष भेट घेऊन सादर केली जाणार आहे, अशी माहिती कृती समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. राजेंद्र चव्हाण यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
कोल्हापुरात सर्किट बेंच व्हावे यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे. या संदर्भात शुक्रवारी (दि. २१) गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाच्या इमारतीमध्ये कृती समितीबरोबर मुख्य न्यायाधीश शहा यांची बैठक झाली. यावेळी त्यांनी कोल्हापूर कार्यक्षेत्रातील प्रलंबित खटले, प्रस्तावित सर्किट बेंचच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या जिल्ह्णांचे कोल्हापूरपासून अंतर किती आहे, पक्षकारांना कोल्हापुरात येण्यासाठी कशा पद्धतीची सोय आहे, याची माहिती घेतली. तसेच कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापन व्हावे, या मागणीच्या सहा जिल्ह्णांच्या ठरावाच्या प्रती व संस्थानकाळातील खंडपीठाची माहिती मागविली होती. त्यानुसार कृती समितीचे निमंत्रक अ‍ॅड. चव्हाण, सुस्मित कामत, मिलिंद जोशी, विजय ताटे, धनश्री चव्हाण, आदींनी ही माहिती संग्रहित करून फाईल तयार केली आहे. काही तज्ज्ञ वकिलांकडून या संदर्भात मार्गदर्शनही घेण्यात आले आहे.
ही फाईल सोमवारी दुपारी साडेपाचच्या सुमारास कृती समितीचे निमंत्रक राजेंद्र चव्हाण, उपाध्यक्ष प्रशांत चिटणीस, माजी अध्यक्ष विवेक घाटगे, माजी उपाध्यक्ष प्रशांत शिंदे, सचिव रवींद्र जानकर, आदी पाचजणांचे शिष्टमंडळ सादर करणार आहे. त्यासाठी हे सर्वजण सोमवारी सकाळी मुंबईला रवाना होणार आहेत.
तीन तालुक्यांचा कायमचा विरोध
सोलापूर जिल्ह्णातील सात तालुक्यांनी कोल्हापुरात ‘सर्किट बेंच’ स्थापन करण्याचे ठराव दिले आहेत; परंतु सोलापूर शहर, अक्कलकोट व करमाळा या तिन्ही तालुक्यांनी ठराव देण्यास सुरुवातीपासून विरोध दर्शविला आहे. या तिन्ही तालुक्यांतील पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन खंडपीठ कृती समितीने चर्चा केली; परंतु त्यांच्याकडूनही कायमचा विरोध असल्याचे सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)