आयजीएम रूग्णालय हस्तांतराचा प्रस्ताव तयार

२५३ पदे पुनर्जीवित होणार : मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर हिवाळी अधिवेशनात अंतिम मंजुरी

इचलकरंजी : येथील नगरपालिकेचे आयजीएम रुग्णालय शासनाकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव आरोग्य मंत्रालयाकडून तयार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येऊन त्याला विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात अंतिम मंजुरी देण्यात येईल. यामुळे दवाखान्याकडे पूर्वी असणारी २५३ पदे पुनर्जीवित होण्याची अपेक्षा आहे.
आयजीएम रुग्णालय शासनाकडे हस्तांतरित करण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका सुनावणीच्या प्रक्रियेत आहे. न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान, ‘आयजीएम’बाबत नगरपालिकेने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याबाबत ८ आॅक्टोबरला झालेल्या नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये आयजीएम रुग्णालय शासनाकडे हस्तांतरित करावे, असा प्रस्ताव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. या विषयास अनुसरून १३ आॅक्टोबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत ‘आयजीएम’ शासनाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता.या विषयास अनुसरून शनिवारी मुंबई येथील आरोग्य मंत्रालयात सचिव मनीषा म्हैसकर, मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ, ‘आयजीएम’चे आरोग्य अधीक्षक डॉ. श्रीकांत सूर्यवंशी, कामगार अधिकारी विजय राजापुरे, आदींची एक बैठक झाली. या बैठकीमध्ये आयजीएम रुग्णालय शासनाकडे हस्तांतरित करण्याविषयी सविस्तर अहवाल तयार करण्यात आला. सध्या रुग्णालयाकडे २३९ कर्मचारी असून, यापैकी तांत्रिक अधिकारी व कर्मचारी शासनाकडे वर्ग होतील. बाकी कार्यालयीन कामकाज पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसमोर शासन किंवा नगरपालिका असा विकल्प राहील. हा प्रस्ताव साधारणत: एक महिन्याभरात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येईल. या बैठकीत मंजूर झाल्यानंतर तो विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये सादर करण्यात येईल. अधिवेशनामध्ये अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर शासनाकडे वर्ग करण्याविषयी प्रक्रिया सुरू होईल.


तांत्रिक कर्मचारी शासकीय सेवेत
रुग्णालयाकडील डॉक्टर, परिचारिका, वॉर्ड बॉय, कंपाउंडर, क्ष-किरण तज्ज्ञ, आदी तांत्रिक अधिकारी व कर्मचारी शासकीय सेवेमध्ये वर्ग होतील. मात्र, कार्यालयीन कामकाज पाहणारे लिपिक, शिपाई, सफाई कर्मचारी, आदींनी शासकीय सेवेत किंवा नगरपालिका सेवेत राहण्याचा त्यांच्यासमोर विकल्प राहील.