लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून समितीतील अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना वाटणी देण्यात आल्याची माहिती हाती आली आहे. ही रक्कम प्रत्येकी ७ ते ९ लाख रुपये असून एका पदाधिकाऱ्याने ही रक्कम घेण्यास नकार देत, ती कर्मचाऱ्यांना परत दिल्याची माहिती समितीशी संबंधीतच जबाबदार सूत्रांनी ‘लोकमत’ला दिली. एकूण २० लोकांच्याबाबतीत असा व्यवहार वर्षभरापूर्वी झाल्याचे समजते. याबाबत समितीची बाजू जाणून घेण्यासाठी समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव यांच्याशी दोनवेळा संपर्क साधला, परंतु त्यांनी मोबाईल उचलला नाही.
गेल्या तीन वर्षात समितीने सामाजिक बांधिलकी, समाजकार्य या नावाखाली केलेल्या वारेमाप खर्चाची सध्या विधी व न्याय खात्याच्यावतीने चौकशी सुरू आहे. विशेषत: समितीच्या कार्यालयाचे नूतनीकरण आणि महापूर-कोरोनाच्या नावाखाली रिकामी केलेली तिजोरी, हे विषय खात्याने अतिशय गांभीर्याने घेतले असून त्याचा खुलासादेखील करण्यास समितीला सांगण्यात आले आहे. ‘लोकमत’मध्ये ही बातमी प्रसिद्ध होताच समितीशी संबंधित काही व्यक्तींनी स्वत:हून ‘लोकमत’शी संपर्क साधून नोकरभरतीतील वाटाघाटींची माहिती पुराव्यानिशी दिली.
झाले असे की, काही कर्मचाऱ्यांची २००९ साली बेकायदेशीर भरती करण्यात आली. त्यांना शासनाकडून काढून टाकण्याचा आदेश आल्यानंतर हे कर्मचारी न्यायालयात गेले. हे प्रकरण दहा वर्षे न्यायालयात सुरू होते. न्यायालयातील प्रकरणात समितीने पुढाकार घेऊन ते मिटवले, त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्यास फरक मिळाला. यापैकी ठराविक टक्के रक्कम अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांना द्या, असे फर्मान निघाले. भरती होतानाही पैसे द्यावे लागले, आताही द्यावे लागत आहेत, म्हणून कर्मचारी नाराज होते. पण तरीही त्यांनी रक्कम दिली. पगाराच्या फरकानुसार प्रत्येकी कमित कमी ५० हजार ते २ लाखांपर्यंतची रक्कम कर्मचाऱ्यांनी दिली. याशिवाय नव्याने भरती झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात येणार होते, त्यांच्याकडूनही रक्कम घेतली गेली. ती सदस्य व काही अधिकाऱ्यांमध्ये सरासरी ७ लाख रुपयेप्रमाणे वाटण्यात आल्याचे समजते.
रक्कम परत
रक्कम घेण्यास समितीतील एका पदाधिकाऱ्याने नकार दिला, मग ही रक्कम पुन्हा बाकीच्यांमध्ये वाटण्याचे ठरले. पण नकार दिलेल्या व्यक्तीने रक्कम समितीतील जबाबदार व्यक्तीकडे द्यायला लावली आणि कुठल्या कर्मचाऱ्याने किती रक्कम दिली, याचा हिशेब करून त्यांना ती परत द्या, असे सांगितले. त्यानुसार काही रक्कम कर्मचाऱ्यांना परत मिळाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.