सत्ता अबाधित.. आव्हान कायम..!

कारण - राजकारण : गडहिंग्लज पालिका; आश्वासनांची वचनपूर्ती होणार का?

राम मगदूम- गडहिंग्लज
नगराध्यक्ष-उपनगराध्यक्ष निवडीत
सत्ता अबाधित राहिली तरी ‘गडहिंग्लज’मधील कळीचे प्रश्न सोडविण्याबरोबरच नगरपालिकेच्या निवडणुकीत शहरवासीयांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे आव्हान राष्ट्रवादीसमोर कायम आहे.
अडीच वर्षांपूर्वी झालेल्या पालिकेच्या निवडणुकीत तत्कालीन सत्ताधारी जनतादल-जनसुराज्य-काँगे्रस आघाडीला हटवून राष्ट्रवादी सत्तेवर आली. राष्ट्रवादीला नऊ, तर विरोधी आघाडीला आठ जागा मिळाल्या. विरोधी आघाडीतील एक नगरसेवक ‘जनसुराज्य’चा आहे.
नगरपालिका शिक्षण मंडळ निवडणुकीत ‘जनसुराज्य’चे नगरसेवक नरेंद्र भद्रापूर यांनी ‘राष्ट्रवादी’ला पाठबळ दिले. त्याबदल्यात त्यांना बांधकाम सभापतिपद मिळाले. मात्र, ‘कार्यपद्धती’वरून सत्ताधाऱ्यांशी बिनसल्यामुळे त्यांनी सभागृहात पुन्हा विरोधकांच्या सुरात सूर मिसळायला सुरुवात केली.
नगरपालिकेच्या अलीकडील सर्वसाधारण सभेत दिनकरराव शिंदे मास्तर शाळा इमारतीच्या मुद्द्यावरून त्यांनी सत्ताधाऱ्यांची कोंडी केली. त्यानंतर सत्तांतरासाठी ते विरोधकांसोबत राहिल्यामुळे बहुमत असूनही नेत्यांना ‘मना’सारखा निर्णय घेणे कठीण झाले होते.
नगराध्यक्षपदाच्या दावेदार लक्ष्मी घुगरे, अरुणा शिंदे व सरिता गुरव यांच्यात एकमत घडविण्यात माघारीच्या दिवसापर्यंत यश न आल्यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला. इच्छुक तिघींनाही समान कालावधीची संधी देण्याचे आश्वासन देऊन मंत्री मुश्रीफ यांनी समझोता घडवून आणला. त्यामुळेच घुगरे व चौगुले यांच्या निवडीची आणि लिंगायत समाजाला संधी देण्याची संधी राष्ट्रवादीला मिळाली.
१०० कोटींचा निधी आणून जिल्ह्याची दक्षिण राजधानी म्हणून गडहिंग्लजचा चेहरा-मोहरा बदलण्याचे आश्वासन मंत्री मुश्रीफ यांनी दिल्यामुळेच त्यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी पॅनेलकडे ‘गडहिंग्लज’करांनी पालिकेची सत्ता दिली. मात्र, मुत्सद्दी राजकारणात माहीर असूनही ‘गडहिंग्लज’ची सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी त्यांनाही ‘दिव्या’तून जावे लागले. त्यामुळे नगरवासीयांना दिलेल्या आश्वासनांची वचनपूर्ती करण्याचे आव्हान त्यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांसमोर आहे.