मारहाण झालेल्या वीज कर्मचाऱ्यांची ऊर्जामंत्र्यांकडून विचारपूस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 23, 2021 04:36 IST2021-02-23T04:36:18+5:302021-02-23T04:36:18+5:30
कोल्हापूर : इचलकरंजी येथील महावितरण कार्यालयाची तोडफोड व वसुलीवेळी मारहाण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची रविवारी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी फोनद्वारे ...

मारहाण झालेल्या वीज कर्मचाऱ्यांची ऊर्जामंत्र्यांकडून विचारपूस
कोल्हापूर : इचलकरंजी येथील महावितरण कार्यालयाची तोडफोड व वसुलीवेळी मारहाण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची रविवारी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी फोनद्वारे विचारपूस केली. या कर्मचाऱ्यांशी स्वत: बोलत त्यांनी मनोबल वाढवत हे काम अधिक नेटाने आणि प्रामाणिकपणे करा, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, अशा शब्दांत आश्वस्त केले.
वीज बिलाच्या थकबाकी वसुलीसाठी मे. हनुमान इंडस्ट्रीजचे मालक गजानन जाधव या औद्योगिक ग्राहकाचा वीजपुरवठा खंडित केल्याच्या कारणावरून शुक्रवारी महावितरणच्या साजणी शाखा कार्यालय येथे गजानन जाधव, स्वप्निल जाधव, सचिन खाडे व इस्माईल पेंढारे यांनी महावितरण अधिकारी, कर्मचारी यांना शिवीगाळ, धक्काबुक्की व मारहाण करून जिवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर महावितरणच्या इचलकरंजी विभागीय कार्यालयात गजानन जाधवसह इतर १५ ते २० जणांनी धुडगूस घालून दहशत निर्माण करीत कार्यालयाची तोडफोड करून अधिकारी व कर्मचारी यांना धक्काबुक्की व मारहाण केली. महावितरणकडून संबंधिताविरुद्ध शिवाजीनगर पोलीस स्थानक, इचलकरंजी व पोलीस स्थानक हातकणंगले येथे स्वतंत्ररीत्या गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
महावितरणकडून थकबाकी वसुलीसाठी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. वारंवार विनंती, पाठपुरावा व आवाहन करूनही वीज बिल न भरलेल्या ग्राहकांचा नियमानुसार सूचना देऊन वीजपुरवठा थकबाकी वसुलीसाठी खंडित करण्यात येत आहे. कोरोना महामारीच्या काळात महावितरणच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून अहोरात्र काम करून वीजपुरवठा सुरळीत ठेवला. अशा अप्रिय घटना घडणे निंदनीय आहे. त्यामुळेच अशा घटनांमुळे वसुलीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होऊ नये म्हणून स्वत: ऊर्जामंत्र्यांनी पुढाकार घेत या घटनेचा निषेध करत या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचा निर्णय घेतला.
चौकट
तर असे प्रकार वाढतील
इचलकरंजीत मनसेने केलेल्या कृत्याचे समर्थन करता येणार नाही, पण सरकारनेही जनतेची आर्थिक अडचण लक्षात घ्यायला हवी. लॉकडाऊन काळातील वीज बिले माफ व्हावीत म्हणून गेली आठ महिने सरकारकडे आर्जव केले जात आहे. त्यामुळे सरकारने यात वेळीच लक्ष घालावे, नाही तर जनताच रस्त्यावर उतरली आणि अशी आंदोलने वाढली तर जबाबदार धरु नये, असे राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत पाटील किणीकर यांनी म्हटले आहे.