पॉवर फॅक्टर; भीक नको पण...

कोल्हापूर : वीज दरवाढीमुळे आधीच जिल्ह्यातील उद्योग अडचणीत आहेत. आता त्यात पॉवर फॅक्टर राखण्यासाठी ‘महावितरण’ने तयार केलेल्या नवीन नियमावलीची भर पडली आहे. यामुळे भीक नको पण... अशी स्थिती छोट्या उद्योजकांची झाली आहे. कारण, या नियमावलीनुसार मायक्रो कंट्रोलर बसविणे सक्तीचे आहे. न बसविल्यास दंडात्मक कारवाईसह कनेक्शन तोडली जाणार आहे. ही कार्यवाही ही सुरू झाली आहे.आधीच वाढीव बिले, त्यात मशीन बसविण्याचा खर्च, पॉवर फॅक्टर न राखल्यास दंडात्मक कारवाई अशांमुळे मासिक बिलात जवळपास १५ ते ४० टक्क्यांपर्यंतच्या अतिरिक्त वाढीचा बोजा उद्योजकांवर येऊन पडला आहे. या कारवाईमुळे महावितरण व उद्योगजगत आमने-सामने आले आहे. या प्रश्नावरून वातावरण तापणार आहे.वीजवापराच्या बाबतीत शिस्त लागावी म्हणून पॉवर फॅक्टर नियमावली तयार करून ती मंजुरीसाठी आयोगाकडे पाठविण्यात आली. यावर सुनावण्या होऊन सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश वीज नियामक आयोगाने ‘महावितरण’ला दिले. त्यानंतर ‘महावितरण’ने सप्टेंबरपासून बिलामध्येच दंड, इन्सेंटिव्ह यांचा अंतर्भाव करून बिले काढण्यास सुरुवात केली. अचानक बिले वाढून आल्याने याबाबतीत उद्योजकांकडून विचारणा सुरू झाल्यानंतर महावितरणने पॉवर फॅक्टरच्या नियमाची अंमलबजावणी सुरू केल्याचे सांगितले. आॅक्टोबरमध्ये त्याचप्रमाणे वाढीव बिले हातात पडली. त्यानंतर मात्र उद्योजकांनी याचा संघटित विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महावितरणच्या या नियमावलीमुळे प्रत्येक मशीनसाठी स्वतंत्र मायक्रो कंट्रोल करणाऱ्या कपॅसिटरचा खर्च करावा लागणार आहे. यासाठी किमान एक लाख ते कमाल २० लाखांपर्यंतचा खर्च करावा लागणार आहे. १०० एच. पी.पर्यंतचे जिल्ह्यात ३५ ते ४० हजार उद्योग आहेत, त्यांना हा खर्च परवडणारा नाही. २०० एच.पी.पर्यंतच्या उद्योगांनाही वाढीव बिलाचा मोठ्या प्रमाणावर फटका बसला आहे.कोणतीही वाढ अथवा महत्त्वाचा निर्णय घेण्याआधी सहा महिने त्यासंबंधीची माहिती ग्राहक असलेल्या संबंधित उद्योगांना देणे अपेक्षित होते; पण महावितरणतर्फे कोणतीही सूचना न देता अचानकपणे बिले वाढवून देण्यात आली आहे. यावरून उद्योजकांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करीत सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी कोल्हापुरातील सर्व उद्योजकांच्या संघटनांनी थेट ऊर्जामंत्र्यांकडेच निवेदन पाठवून हा तिढा सोडविण्याची मागणी केली आहे.पॉवर फॅक्टर मर्यादापॉवर फॅक्टर राखण्यासाठी मापदंड तयार करण्यात आला आहे. पॉइंट ९५ असेल तर अर्धा ते साडेतीन टक्के इन्सेंटिव्ह मिळणार आहे. पॉइंट ९२ झाल्यास दंड नाही फक्त इन्सेंटिव्ह मिळणार. पॉइंट ९० झाल्यास दंड लागू होणार. याच्या खाली आल्यास अर्ध्या टक्क्याने दंडाची रक्कम वाढतजाते.१५ ते ४0 टक्के वाढीव बिलेदंडाचा समावेश केल्याने सप्टेंबर, आॅक्टोबरमध्ये आलेल्या बिलांमध्ये १५ ते ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे दिसत आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेची बिले भरावी लागणार असल्याने उद्योजक हवालदिल झाले आहेत. बिल न भरल्यास वीज कनेक्शन तोडली जात असल्याने उद्योजकांची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्यासारखी झाली आहे. कनेक्शन तुटू नये म्हणून नाइलाजास्तव बिले भरली जात असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले....यंत्रणा बसविणार नाही : लहान उद्योगांचा पवित्रामायक्रो कंट्रोलर न वापरल्याने पॉवर फॅक्टर राखणे अशक्य असते. हा फॅक्टर न राखल्यास ‘महावितरण’कडून दंड आकारणी होत आहे. दंडाची रक्कम ५० टक्क्यांपर्यंत जात आहे. त्यामुळे दंड भरू; पण ही यंत्रणा बसविणार नाही, असा पवित्रा लहान उद्योगांनी घेतला आहे.