कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधी आणि पंधराव्या वित्त आयोगाच्या वाटपास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याची माहिती सदस्य वंदना मगदूम आणि राजवर्धन निंबाळकर यांनी दिली. पुढील सुनावणी १५ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदेतनिधी वाटपाबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेतील पंधराव्या वित्त आयोगाचे सदस्यनिहाय केलेले निधी वाटप आणि स्वनिधीचे वाटप यांवर अन्याय झाल्याबाबतची याचिका वंदना मगदूम यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. यावर तारीख चालून सर्वसाधारण सभेचे इतिवृत्तही मागवून घेण्यात आले. वित्त विभागाने तीन लाखांच्या मर्यादेत कामे सुचविण्याची लेखी पत्रे दिली असताना पदाधिकारी आणि ठरावीक सदस्यांनी जादा निधी घेतल्याचा आक्षेप मगदूम यांनी घेतला होता.दुसऱ्या टप्प्यात सदस्य राजवर्धन निंबाळकर यांच्यासह भाजपच्या अन्य सदस्यांनी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीवाटपाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून दुसरी याचिका दाखल केली. यावर या दोन्ही याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी घेण्यात आली.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला अध्यक्षांना सर्व अधिकार देण्याचा अधिकार आहे का, यावर चर्चा झाली. जिल्हा परिषदेच्या वकिलांनी दुरुस्तीनंतर म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत मागितली. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. तेव्हा १५ ऑक्टोबरला सुनावणी ठेवण्यात आली आणि तोपर्यंत निधी वाटपाला स्थगिती दिल्याचे सांगण्यात आले.कोणतीही प्रक्रिया थांबणार नाहीविकासकामांमध्ये खोडा घालण्याचे काम विरोधक करीत आहेत. तरीही न्यायव्यवस्थेवर आमचा विश्वास आहे. गावांची निकड लक्षात घेऊन १५ व्या वित्त आयोगातून निधी खर्च करण्याचे निर्देश आहेत. त्यानुसार आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. आराखडे तयार करणे, मंजूर करून घेणे यांसाठी कोणतीही स्थगिती नाही. हे आराखडे सर्वसाधारण सभेसमोर सादर झाल्यानंतरच निधीचा प्रश्न येतो. त्यामुळे या निर्णयामुळे कोणतीही प्रक्रिया थांबणार नसल्याचे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांनी सांगितले.