राज्यात ‘मध्यावधी’ची शक्यता
By Admin | Updated: July 8, 2015 00:09 IST2015-07-08T00:09:58+5:302015-07-08T00:09:58+5:30
शरद पवारांचे भाकीत : बिनभरवशाचे लोक सोबत घेतल्याचा ‘भाजप’ला चिमटा

राज्यात ‘मध्यावधी’ची शक्यता
कोल्हापूर : महाराष्ट्राच्या सत्तेतील भाजप व त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेतील सध्याचा स्नेहभाव पाहता पाच वर्षे वाट पाहावी लागणार नाही. त्यापूर्वीच मैदानात उतरावे लागेल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मंगळवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. ‘भाजप’ने बिनभरवशाचे लोक सोबत घेतल्याचा चिमटाही त्यांनी शिवसेनेचे नाव न घेता काढला.
पवार भाजप सरकारवर टीका करतात; मग ते पाठिंबा देण्यासाठी का गेले होते, अशी विचारणा खासदार राजू शेट्टी वारंवार करतात. याविषयी विचारले असता पवार म्हणाले, राज्यात नवे सरकार सत्तेत येताना अस्थिर चित्र तयार झाले होते. शिवसेना व भाजपत एकत्र येण्यावरून धुसफूस सुरू होती. नुकत्याच निवडणुका झाल्या होत्या व लगेच लोकांच्या डोक्यावर निवडणुकांचे ओझे लादायला नको, या हेतूने राष्ट्रवादीने ती भूमिका घेतली.
आकसाने व सुडाच्या भावनेने केलेले राजकारण जनतेला आवडत नसल्याचा टोला लगावून शरद पवार म्हणाले, ‘राज्य बँकेचे प्रशासकीय मंडळ रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मला त्याबद्दल तक्रार करायची नाही. सरकारकडे विचारवंत लोकांची संख्या जास्त आहे. त्यांनी त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा वापर शेतकऱ्यांना कर्जे देण्यासाठी करावा. राज्य सरकारमधील कोणीही मंत्री उठतो आणि याची चौकशी करणार, त्याची चौकशी करणार, असे जाहीर करतो. त्यांनी त्यांना ज्या चौकशा करायच्या आहेत, त्या लवकर कराव्यात. म्हणजे निदान राहिलेल्या वेळात तरी त्यांना बाकीचे काही काम करता येईल.
नव्या सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांतील ठेवी काढून घेण्याचे आदेश दिल्याने या बँका दुबळ्या होणार आहेत. ठेवी नसतील, तर त्या पीककर्ज कसे देतील, याचा सरकार विचार करायला तयार नसल्याचे सांगून पवार म्हणाले, ‘सरकार जिल्हा बँका व सेवा सोसायटी ही पतपुरवठ्याची पद्धत मोडून शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकेकडे जाण्यास सांगत आहे; परंतु आजऱ्यातील एखाद्या गावातील शेतकऱ्यास पंजाब नॅशनल बँक कर्जपुरवठा करू शकणार नाही. तिथे गावातील सोसायटीचाच आधार असतो; परंतु ही व्यवस्था धोक्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
आमदार हसन मुश्रीफ, संध्यादेवी कुपेकर, माजी खासदार निवेदिता माने, माजी आमदार के. पी. पाटील, जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील, आर. के. पोवार, शहराध्यक्ष राजू लाटकर, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
ललित मोदींवरील प्रश्नाला बगल...
‘आयपीएल’चे माजी आयुक्त ललित मोदी व परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या भेटी विषयीच्या प्रश्नांवर पवार यांनी माध्यमांनी या प्रकरणास अवास्तव महत्त्व दिल्याची टिप्पणी केली होती. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात या प्रश्नावर काँग्रेसने संसदेचे काम चालवू देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. तुमची भूमिका काय असेल, अशी विचारणा करता पवार यांनी मी येथे शेतीसंबंधीच्या प्रश्नांनाच उत्तर देणार असल्याचे सांगून सोयीस्कर बगल दिली. प्रत्यक्षात त्यांनी दाऊद, व्यापमंविषयीच्या प्रश्नांवरही उत्तरे दिली. त्यामुळे हाच प्रश्न पुन्हा विचारल्यावर पवार म्हणाले, हा प्रश्न राजकीय आहे. ललित मोदींपेक्षा पंतप्रधान मोदी शेतकऱ्यांना काय मदत करणार आहेत का, हे महत्त्वाचे आहे.
पवारांकडून मुश्रीफ यांचे कौतुक
आमदार मुश्रीफ यांनी कागलला काढलेल्या लाटणे मोर्चाबद्दल पवार यांनी त्यांचे कौतुक केले. ते म्हणाले, गोरगरिबांच्या न्याय हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरण्याची नवीन जबाबदारी माझे सहकारी समर्थपणे पार पाडत आहेत, याचा मला आनंद आहे. कोल्हापूरने दाखविलेला संघर्षाचा रस्ता राज्यात लवकर पोहोचतो. त्यामुळे कोल्हापूरच्या भूमिकेस महाराष्ट्राने पाठबळ दिल्यास सरकारला अनुकूल निर्णय घेण्यास नक्की भाग पाडू.
धमक असूनही अडचण
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष हसन मुश्रीफ यांच्यामध्ये रेटून काम करण्याची धमक आहे; परंतु ‘नाबार्ड’नेच बँकांना वेसण घातल्याने साखर कारखान्यांना ते मदत करू शकणार नाहीत, असेही पवार यांनी सांगितले.
खासदार महाडिक अनुपस्थित
राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार मंगळवारी कोल्हापुरात असताना जिल्ह्यातील एकमेव खासदार असलेले धनंजय महाडिक अनुपस्थित होते. ते परगावी गेल्याचे पक्षाचे नेते सांगत होते; पण ते कोठे गेलेत, अशी चर्चा पत्रकार परिषदेवेळी कार्यकर्ते व पत्रकारांतही सुरू होती.
दाऊद खरेच येणार होता का...
कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम खरेच भारतात येणार होता की नाही, याबद्दल माहिती नाही. ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी म्हणतात म्हणून त्यावर कितपत विश्वास ठेवायचा, असा प्रतिप्रश्न पवार यांनी केला. ते म्हणाले, ‘मुंबई बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्यांची वकिली करण्याऐवजी जेठमलानींनी दाऊदची वकिली केली. तो भारतात आल्यावर त्याला अटक करू नये, असा प्रस्ताव त्यांनी माझ्याकडे मांडला होता. गुन्हेगारांना अटक करायची नसेल, तर आम्हाला नेमले कशाला ? असे मत त्यावेळच्या पोलीस आयुक्तांनीही व्यक्त केले होते. दाऊद येणार होता, असे जेठमलानी म्हणतात; परंतु त्याबद्दल त्यांनी देशाचे गृहमंत्रालय, गृह सचिव अथवा राज्याच्या गृहविभागाशी संपर्क साधला नव्हता.