‘प्रांत’ वगळून अन्य जागा देण्याबाबत सकारात्मक

अप्पर जिल्हाथिकाऱ्यांची माहिती : गडहिंग्लज जागा वाद प्रकरण

आॅनलाईन लोकमत

कोल्हापूर, दि. ११ : गडहिंग्लजचे प्रांत कार्यालय जिथे आहे ती साधारणत: १६ गुंठे जमीन वगळून, उर्वरित ३१ गुंठे जमीन गडहिंग्लज नगरपालिकेला देण्याबाबत शासनाची सकारात्मक भूमिका राहील अशी ग्वाही पालकमंत्री व महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सोमवारी झालेल्या बैठकीत दिल्याची माहिती अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी मंगळवारी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. या प्रश्नात पालकमंत्री पाटील यांची सामंजस्यानेच तोडगा निघावा, अशी भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या जागेच्या वादाबाबत सोमवारी (दि. १०) पालकमंत्री पाटील यांच्या उपस्थितीत महसूल प्रशासन व नगराध्यक्षांसह नगरसेवक यांची विश्रामगृहावर संयुक्त बैठक झाली. त्यामध्ये पालकमंत्र्यांनी जागा देण्यास नकार दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर हे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी काटकरही त्या बैठकीस उपस्थित होते.

या जागेचा पूर्वीचा भूमापन क्रमांक ६९ आहे. नगर भूमापन अधिकाऱ्यांनी १९४५ ला सिटी सर्व्हे १३२६ क्रमांक देतानाही या जागेचा सरकारी मालकी हक्क अबाधित ठेवला. एकूण ही ४७ गुंठे जागा असून ती सर्व सरकारी मालकीची आहे. त्यातील सुमारे १६ गुंठे जागेवर पूर्वी धर्मशाळा होती. तिचे व्यवस्थापन नगरपालिका पाहत होती; म्हणून जागेची मालकी सरकारीच, परंतु वहिवाटदार गडहिंग्लज नगरपालिका अशी नोंद करण्यात आली आहे.

नगरपालिकेने या जागेवर अग्निशामक दल, दुकानगाळे उभारले आहेत. प्रांत कार्यालयाची जागा ही नगरपालिका आपल्या मालकीची आहे, असे म्हणत असले तरी शासनाने त्यांना कधीच ही जागा रीतसर ताब्यात दिलेली नाही. शासन स्थानिक स्वराज्य संस्थेला विविध प्रयोजनांसाठी जागा देत असते. त्यानुसार प्रांत कार्यालयाची जागा वगळून उर्वरित सर्व जागा नगरपालिकेस देण्यास शासन स्तरावर प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी हवी ती सर्व मदत केली जाईल. प्रांत कार्यालयाची जागा मोक्याची आहे, हे खरे असले तरी त्यावर सरकारची मालकी आहे, हीच गोष्ट या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिली.

नगरपालिकेचे उत्पन्न वाढवायचे झाल्यास त्यासाठी अनेक योजना व विविध मार्ग उपलब्ध आहेत. त्यामध्येही शासन नगरपालिकेस हवी ती मदत करायला तयार आहे, अशीही चर्चा त्या बैठकीत झाली आहे