प्राधिकरणाबाबत सकारात्मक
By Admin | Updated: September 5, 2016 00:52 IST2016-09-05T00:52:05+5:302016-09-05T00:52:05+5:30
हसन मुश्रीफ : मुदाळ येथे मेळावा; आगामी निवडणुकीत त्यांची आघाडी विजयी होईल

प्राधिकरणाबाबत सकारात्मक
कोल्हापूर : हद्दवाढीला विरोध; पण ग्रामपंचायतींचे स्वतंत्र अस्तित्व अबाधित ठेवून प्राधिकरण स्वीकारण्याबाबतचा विचार करण्याचा निर्णय रविवारी हद्दवाढ विरोधी सर्वपक्षीय कृती समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. ‘ड’ वर्ग महापालिका क्षेत्राशेजारील गावांना राज्यात प्रथमच प्राधिकरणाचा पर्याय ठेवल्याने याबाबत प्रस्तावित १८ गावांतील ग्रामस्थांनी सूचना, हरकती येत्या १५ दिवसांत द्याव्यात. त्यानंतर योग्य वाटल्यास हा पर्याय स्वीकारू, असा सूर या बैठकीत सुरू होता.
कोल्हापुरात शासकीय विश्रामगृहामध्ये रविवारी दुपारी बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. अध्यक्षस्थानी कृती समितीचे अध्यक्ष संपतराव पवार-पाटील हे होते. आमदार चंद्रदीपनरके, अमल महाडिक, ‘गोकुळ’चे संचालक बाबा देसाई हे प्रमुख उपस्थित होते.
हद्दवाढविरोधी कृती समितीचे प्रवक्ते नाथाजीराव पोवार, निमंत्रक राजू माने यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीतील बैठकीचा वृत्तांत व प्राधिकरणाच्या पर्यायांची
माहिती दिली. शहर आणि ग्रामीण दोन्हीही बाजूंनी मिळून प्राधिकरणाबाबत सखोल माहिती घेण्यासाठी एक उपसमिती नेण्याचा तसेच त्यामध्ये श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराज यांच्यासह शहरातील व ग्रामीण स्तरावरील काही
तज्ज्ञांची उपसमिती नेण्याचा प्रस्ताव ठेवला. यावेळी राजेंद्र पाटील (नागांव), अशोक बोंगाळे आदींनी प्राधिकरणाबाबत शंका विचारल्या.
बैठकीस जिल्हा परिषद सदस्य बाजीराव पाटील, एस. आर. पाटील, विलास पाटील, सुजाता पाटील, कुंभी बँकेचे अध्यक्ष अजित नरके, बी. ए. पाटील (वाशीकर), मधुकर जांभळे आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
लढा जोमाने सुरू : संपतराव पवार-पाटील
जास्तीत-जास्त लोकांचे समाधान व्हावे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली. या लढ्यात कोणीही श्रेयवाद केला नाही; पण आपण पहिली लढाई जिंकली असली तरीही आता जरी प्राधिकरण अभ्यासाअंती स्वीकारले तरीही हद्दवाढीत समावेश होणार नाही, यासाठी भविष्यात लढा जोमाने सुरू राहणार आहे, असे माजी आमदार संपतराव पवार म्हणाले.
चर्चेतील मुद्दे
४हद्दवाढीला ठाम विरोधच
४मुख्यमंत्री, पालकमंत्री यांच्यासह राजू शेट्टी, पंकजा मुंडे, नरके, महाडिक, मिणचेकर, सुरेश हाळवणकर यांचेही अभिनंदन ठराव
४हद्दवाढविरोधात ठाम भूमिका बजावलेल्या १८ गावांतील नेते, ग्रामस्थांचे अभिनंदन ठराव
४प्राधिकरणाच्या माध्यमातून शहर आणि ग्रामीणला विकास निधी मिळत असल्याने दुग्धशर्करा योग
४पंधरा दिवसांत ग्रामीण जनतेने सूचना, हरकती द्याव्यात
शासनाचा सुवर्णमध्य :
अमल महाडिक
आमदार अमल महाडिक म्हणाले, आपण यशाची पहिली पायरी गाठली आहे. आम्ही शहराच्या विकासाच्या विरोधात नसलो तरीही प्राधिकरणाच्या पर्यायाचे स्वागत करत आहोत. दोन्हीही बाजू ठामपणे मांडल्यामुळे मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांची निर्णय देताना पंचाईत झाली होती. त्यातूनही प्राधिकरणाचा सुवर्णमध्य काढल्याने त्याचा विचार करायला हरकत नाही, असेही ते म्हणाले.
अटी शिथील ठेवून प्राधिकरण : बाबा देसाई
प्राधिकरण स्वीकारल्यानंतर ग्रामीण भागांचा नियोजनबद्ध विकास होणार आहे, असे सांगून बाबा देसाई म्हणाले, ग्रामीण भागातील शेतजमिनी व पशुधन कमी न होता नियम व अटी शिथील करून प्राधिकरण स्वीकारण्यास हरकत नाही.
प्राधिकरणाचा अभ्यास करू : नरके
राज्य शासनाने प्राधिकरणाचा पर्याय ठेवला असला तरीही हा पर्याय स्वीकारताना १८ ग्रामपंचायतींचे हक्क, शेतजमीन अबाधित राहावे, त्यानंतरच प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ग्रामीणचा विकास करू, असे सांगून आमदार चंद्रदीप नरके म्हणाले, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्राधिकरणाचा चांगला पर्याय दिला. प्राधिकरणाबाबत दीड महिन्यांनी निर्णय द्यायचा आहे. तोपर्यंत येत्या पंधरा दिवसांत १८ गावांनी ग्रामपंचायतींच्या सभा बोलावून प्राधिकरणावर चर्चा घडवावी. त्यातील सूचना, हरकती लेखी स्वरुपात नाथाजी पोवार यांच्याकडे सुपूर्द कराव्यात, असेही सुचविले.
प्राधिकरणाबाबत अनभिज्ञ
राज्यात प्रथमच ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका परिसरातील गावांना प्राधिकरणाचा पर्याय ठेवल्याने ‘प्राधिकरण’ म्हणजे काय? याबाबत हद्दवाढ विरोधी कृती समिती अनभिज्ञ आहे. येत्या १५ दिवसांत काही तज्ज्ञांकडून प्राधिकरण समजावून घेऊ. प्राधिकरण गावांचा दौरा करून माहिती घेऊ, असे आमदार नरके म्हणाले तर प्राधिकरणाचे नवे नियम, अटी लागणार असल्याने सविस्तर माहिती घेण्यासाठी एक उपसमिती निर्माण करू, असे आमदार अमल महाडिक यांनी सांगितले.
...घ्या निधी, करा विकास
शहर आणि ग्रामीण या वादातून प्रधिकरणाच्या माध्यमातून दोघांनाही भरमसाठ निधी देण्यास शासन तयार असल्याने नियंत्रित विकास करू, त्यानंतर भविष्यात हद्दवाढीत समाविष्ट व्हायचे का? याबाबत विचार करू, असेही यावेळी नेत्यांनी सांगितले.