श्रीमंतांच्या मनातील ‘गरिबी’

गॅस अनुदान : पंतप्रधानांच्या आवाहनास अल्प प्रतिसाद; अनुदान नाकारणारे जिल्ह्यात अवघे ७८७ जणच..!

प्रवीण देसाई -कोल्हापूर शासकीय अनुदानाची बचत करण्यासाठी श्रीमंत लोकांनी गॅस सिलिंडरवरील अनुदान स्वत:हून नाकारावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते, त्यास जिल्ह्यातील मूठभर म्हणजे ७८७ जणांनीच फक्त प्रतिसाद दिला आहे. जिल्ह्यात गर्भश्रीमंत, उद्योगपती, व्यापारी, करदाते, प्राध्यापक, वरिष्ठ शासकीय-निमशासकीय अधिकारी, आदींची संख्या पाहता ही संख्या अगदीच नगण्य आहे. मागील तीन महिन्यांतील ही संख्या आहे.
शासकीय अनुदानावर लाभार्थ्यांशिवाय इतरांचाही नेहमीच डोळा राहिला आहे. गॅस सिलिंडरवर सरसकट अनुदान दिले जाते. त्यामुळे त्याचा आर्थिक बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडतो. ते टाळण्यासाठी व गरीब, गरजंूना अनुदान मिळण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार पावले उचलत आहे. त्या अनुषंगाने उद्योगपती, लोकप्रतिनिधी, मोठे व्यावसायिक, वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासह धनवंतांनी गॅस सिलिंडरवरील अनुदान स्वेच्छेने नाकारावे यासाठी ‘आॅपटिंग आऊट फॉर्म नं.५’ चा पर्याय ठेवला आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्यांनी हा फॉर्म भरल्यास त्यांचे अनुदान बंद केले जाते. याबाबत आवाहन करून सहा महिन्यांचा काळ लोटला तरी त्याला अल्प प्रतिसाद मिळला आहे. जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत स्वत:हून अनुदान नाकारणाऱ्यांची संख्या फक्त ७८७ आहे. म्हणजे उर्वरित सर्व धनवान, उद्योगपती, प्राध्यापक, लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, आदींनी आपला खिसा भरलेला असतानाही या अनुदानाचाही लाभ घेतला आहे. तीन महिन्यांपूर्वी या आवाहनाची अंमलबजावणी स्वत:पासूनच करा, असे अलिखित आदेश सरकारने गॅस कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना दिले. त्यानुसार गॅस वितरकांनी कुणावरही सक्ती न करता ग्राहकांना याबाबत सूचना दिल्या. गॅस अनुदानाच्या फॉर्ममध्ये ‘अनुदान नको’ हा पर्याय आहे. तो निवडल्यास आपोआप अनुदान बंद होते, परंतु त्याकडे बहुतेकांनी पाठ फिरवली आहे.

जिल्ह्यात दीड लाख श्रीमंत गॅस ग्राहक
जिल्ह्यात गॅस ग्राहकांची संख्या सात लाखांवर आहे. त्यापैकी श्रीमंत वर्गात मोडणारे गॅस ग्राहक दीड लाख आहेत, परंतु त्यातील ७८७ ग्राहकांनी हे अनुदान नाकारले. त्यामध्ये ‘एचपीसी’च्या ६२०, ‘आयओसी’च्या ८५ व ‘बीपीसी’च्या
८२ ग्राहकांचा समावेश आहे.


तीन महिन्यांपूर्वी सरकारकडून यासंदर्भात आवाहन करण्याविषयी लेखी पत्र गॅस कंपन्यांना आले होते, परंतु हा विषय ऐच्छिक असल्याने कुणावरही सक्ती केलेली नाही; परंतु एजन्सीमधील ग्राहकांना अनुदान नको असेल, तर फॉर्म भरण्याविषयी सांगण्यात येते. त्याला मोजक्याच ग्राहकांकडून प्रतिसाद मिळाला आहे. - संजय कर्वे, सेल्स आॅफिसर, ‘एचपीसी’


गॅस कंपन्यांकडून गॅस एजन्सींना यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत. जिल्हा पुरवठा विभागातर्फे आगामी काळात व्यापक प्रसिद्धी व प्रक्रियेत सुलभता आणली जाईल. त्याद्वारे पंतप्रधानांच्या आवाहनाला गती देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
- विवेक आगवणे,
जिल्हा पुरवठा अधिकारी