पोलिसांकडूनच आपल्या निवृत्त सहकाऱ्यांचा छळ !

आडमुठे धोरण : सेवानिवृत्तीनंतरची बिले देण्यास प्रशासनाकडून टाळाटाळ

कोल्हापूर : जिल्हा पोलीस दलातील नऊ सेवानिवृत्त सहायक फौजदारांच्या वेतनातील जादा रकमेच्या वसुलीची लाखो रुपयांची बिले एक महिन्याच्या आत तत्काळ परत करावीत, असा आदेश न्यायालयाने व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी दिला आहे; परंतु पोलीस प्रशासनातील लेखा शाखेच्या वरिष्ठ लिपिकाने हा आदेश धुडकावून लावत बिले देण्यात टाळाटाळ केली आहे. लिपिकाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे कर्मचारी हताश झाले आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून बिलांची प्रतीक्षा करणारे कर्मचारी प्रशासनाच्या निषेधार्थ पोलीस मुख्यालयासमोर उपोषणाला बसणार आहेत. पोलिसांचा छळ पोलीसच कसा करतात, याचे उत्तम उदाहरण यानिमित्ताने जनतेसमोर आले आहे.
जिल्हा पोलीस दलातील काही कर्मचारी सुमारे ३५ ते ३८ वर्षे प्रदीर्घ सेवा बजावून सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांना निवृत्तीच्या वेळी त्यांच्या पगारामध्ये जादा पगार अदा झाला आहे. त्याची वसुली झाल्याखेरीज त्यांचे निवृत्तिवेतनाचे प्रस्ताव मंजूर होणार नाहीत, असा दम देऊन लाखो रुपयांची वसुली करून त्यांचे निवृत्तिवेतन मंजूर करण्यात आले; परंतु या प्रशासकीय कामकाजामध्ये कर्मचाऱ्यांची कोणतीही चूक नसताना सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेवर डल्ला मारण्याचे काम प्रशासनाने केले. त्यामुळे सुमारे ३८ वर्षे जनतेसाठी प्रदीर्घ सेवा करूनही आपल्या कुटुंबासाठी भविष्यात काही तरतूद करून ठेवावयाच्या आशेवर कर्मचाऱ्यांना पाणी सोडावे लागले.
सेवेमध्ये असताना अतिरिक्त पगार अदा झाला, त्याला सर्वस्वी लिपिक वर्ग जबाबदार आहे आणि सेवानिवृत्तीच्या दरम्यान जादा पगार वसूल करणे चुकीचे असल्याने त्यांनी या प्रकरणी न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर पोलीस प्रशासनाने संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात दोन वेळा अपील केले. दोन्हीही दाव्यांमध्ये प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी ३१ आॅक्टोबर २०१४ रोजी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत, कर्मचाऱ्यांकडून वसूल केलेल्या रकमा त्यांना एक महिन्याच्या आत तत्काळ परत कराव्यात, असे आदेश दिले. यावर पोलीस अधीक्षक डॉ. मनोजकुमार शर्मा यांनी १ जानेवारी २०१५ रोजी न्यायालयाच्या आदेशानुसार वसूल केलेली जादा रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांना परत करावी, असे आदेश लेखा शाखेच्या वरिष्ठ लिपिकांना दिले. हे दोन्ही आदेश प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कोषागार कार्यालयाकडे चौकशी केली असता अद्यापही त्यांची बिले जमा झालेली नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यांच्या प्रकरणांत काही त्रुटी आहेत, त्या दुरुस्त करण्यास संबंधित लिपिक टाळाटाळ करीत आहेत. त्यांच्या दिरंगाईमुळे ही बिले प्रलंबित पडली आहेत.
दरम्यान, न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे कर्मचाऱ्यांची लाखो रुपयांची बिले गेल्या चार वर्षांपासून शासनाकडे पडून राहिली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक नुकसानीस जबाबदार असणाऱ्या लिपिकावर कारवाई करून कर्मचाऱ्यांची बिले त्वरित अदा करावीत.


न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणारे कर्मचारी
सेवानिवृत्त सहायक फौजदार एस. एस. मस्के, एन. बी. गाडेकर, ए. डी. डोंगरे, ए. बी. गुरखे, बी. बी. पोटे, बी. डी. भोसले, एम. एस. पाटील, व्ही. बी. मिरजे, एन. एस. पाटील, आदींचा यामध्ये समावेश आहे.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बिलांसंदर्भात संबंधित लिपिकाकडे चौकशी करून ती लवकरात लवकर अदा करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.
- डॉ. मनोजकुमार शर्मा,
पोलीस अधीक्षक