पोलिसांनी प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ मार्गी लावावीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क कोल्हापूर : उच्च न्यायालयातील प्रकरणे वगळता प्रलंबित असणारी सर्व प्रकरणे पोलीस विभागाने लवकरात लवकर मार्गी लावावीत. दोषारोप पत्र पाठवावे, जेणेकरून पीडितांना अर्थसाहाय्य देता येईल. पोलीस अधीक्षकांनी पीसीआरला पत्रव्यवहार करून प्रलंबित प्रकरणांबाबत पाठपुरावा करावा. त्याचबरोबर छाननी समितीकडे अहवालासाठी प्रलंबित असणारी प्रकरणे तत्काळ मार्गी लावावीत, अशा सूचना जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी मंगळवारी दिल्या.

जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, डॉ. हर्षदा वेदक, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त विशाल लोंढे, अशासकीय सदस्य निरंजन कदम, राजू मालेकर, जिल्हा विधी व सेवाचे सहायक अधीक्षक रा. गो. माने उपस्थित होते.

सहायक आयुक्त लोंढे यांनी दिलेल्या आढाव्यात अनुसूचित जाती, जमाती (अत्याचार प्रतिबंध १९८९ ) ॲट्रॉसिटी अंतर्गत व नागरी हक्क संरक्षण अंतर्गत घडलेल्या गुन्ह्यांच्या सद्य:स्थितीबाबत समावेश होता. जानेवारी ते नोव्हेंबर या कालावधीत ८० गुन्हे घडलेले आहेत. पोलीस तपासावरील २९ प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे सांगितले.

यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी २३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीतील शैलजा भोसले यांचे म्हणणे आणि कै. सौ. आर. के. वालावलकर प्रशाला या संस्थेचे म्हणणे याबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करावा, असे सांगितले. आयत्या वेळच्या विषयात पोलीस पाटलांनी गावातील ताणतणावाची माहिती दंडाधिकाऱ्यास न दिल्यास व त्यामुळे बौद्ध, अनुसूचित जाती - जमातीच्या नागरिकांवर अत्याचार होऊन ॲट्रॉसिटी ॲक्टचे गुन्हे दाखल झाल्यास पोलीस पाटलांवर निलंबनाची कारवाई करण्याबाबत वैभव गीते यांनी दिलेल्या निवेदनाविषयी सर्व एसडीएम यांना पोलीस विभागाने पत्राद्वारे कळवावे, असेही ते म्हणाले.

---

फोटो नं : २९१२२०२०-कोल-पोलीस आढावा बैठक

ओळ : जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. डॉ. हर्षदा वेदक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, विशाल लोंढे, निरंजन कदम, राजू मालेकर, रा. गो. माने, आदी उपस्थित होते.

-