न्यायनिर्गुणेंच्या खुनास पोलीस अधिकारीही जबाबदार

भारत पाटणकर : बोरगावप्रकरणी २९ रोजी सांगलीत मोर्चा; विविध संघटनांचा सहभाग

सांगली : बोरगाव (ता. तासगाव) येथील दलित शेतकरी वामन न्यायनिर्गुणे खून प्रकरणात दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाली पाहिजे, न्यायनिर्गुणे कुटुंबाला आणि साक्षीदारांना पोलीस संरक्षण द्यावे, दबाव टाकणाऱ्यांच्या शासकीय योजना रद्द कराव्यात आदी मागण्यांसाठी दि. २९ जुलै रोजी दुपारी १२ वा. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती सामाजिक अत्याचार प्रतिबंध चळवळ आणि जातीमुक्ती आंदोलनाचे सहनियंत्रक डॉ. भारत पाटणकर यांनी शुक्रवारी दिली.
वामन न्यायनिर्गुणे खून आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यातील दलित मुलींवर अत्याचार प्रकरणानंतर दलित समाजावर सवर्णांकडून वारंवार अत्याचार होत असल्याचे दिसून आले आहे. याप्रश्नी चर्चा करण्यासाठी सांगलीतील विश्रामगृहामध्ये शुक्रवारी विविध सामाजिक संघटनांची बैठक झाली. बैठकीस प्रा. गौतमीपुत्र कांबळे, कॉ. धनाजी गुरव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस उमेश देशमुख, सेक्युलर मुव्हमेंटचे संग्राम सावंत, भारिप-बहुजन महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष गौतम लोटे यांच्यासह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, भारिप बहुजन महासंघ, लाल निशाण, श्रमिक मुक्ती दल, सेक्युलर मुव्हमेंट, सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्ष, सत्यशोधक जनआंदोलन पक्षाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी पत्रकार परिषदेत डॉ. पाटणकर बोलत होते.
डॉ. पाटणकर म्हणाले की, न्यायनिर्गुणे यांनी गावातील टग्यांकडून त्रास होत असल्याची तक्रार तासगाव पोलिसांत दिली होती. त्याची दखल घेऊन दोषींवर कारवाई केली असती, तर त्यांचा बळी गेला नसता. जातीयवादातून दलित समाजातील लोकांचे बळी जाण्याचे गंभीर प्रकार वाढत आहेत. या जातीयवादी हिंसक प्रवृत्तीचे लोक सांगली जिल्ह्यापर्यंत आले असून, त्यांना आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. न्यायनिर्गुणे यांनी शेतात केलेली प्रगती न बघवल्यानेच गावातील दोन तरुणांनी त्यांचा खून केला. हा प्रकार अत्यंत गंभीर आणि संतापजनक आहे. समाजात अजूनही सवर्ण समाजाची दलित समाजाकडे बघण्याची मानसिकता बदलली नसल्याचे दिसून येते. संशयित चंद्रकांत पाटील व सचिन पाटील यांनी घटनेदिवशी न्यायनिर्गुणे यांचे मेहुणे सुनील कांबळे यांना मारहाण केली होती. न्यायनिर्गुणे यांनी याचा जाब विचारताच त्यांनाही मारहाण केली होती. हे प्रकरण पोलीस ठाण्यापर्यंत गेले होते. मात्र पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतली नाही. या घटनेस जबाबदार पोलीस अधिकारी, पोलीस यांची चौकशी करून त्यांना निलंबित केले पाहिजे. शिवाय त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रात अशा घटना घडाव्यात, ही बाब संतापजनक व खेदजनक आहे.
न्यायनिर्गुणे यांच्या कुटुंबाला आणि साक्षीदारांना तात्काळ पोलीस संरक्षण दिले पाहिजे. या प्रकरणातील साक्षीदारांवर दबाव टाकणाऱ्यांच्या सर्व शासकीय योजना रद्द कराव्यात, या प्रमुख मागण्यांसाठी दि. २९ जुलैला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने बिघडलेल्या कायदा सुव्यवस्थेबाबत गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. अन्यथा सामाजिक अत्याचार प्रतिबंध चळवळ व जातीमुक्ती आंदोलनाच्या माध्यमातून तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)

जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती बरखास्त करा
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती (अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक) शासनाने तयार केली आहे. परंतु, या समितीकडून दलित समाजाला न्याय मिळत नाही. समितीची वेळेवर बैठक होत नसेल, तर ती समिती बरखास्त करून नव्याने तयार करावी. यामध्ये दलित समाजाविषयी काम करणाऱ्या संघटनांचे प्रतिनिधी, ज्याच्यावर अत्याचार झाला असेल त्या व्यक्तीचा अथवा त्याच्या कुटुंबातील व्यक्तीचा समितीमध्ये समावेश करण्यात यावा. तसेच या समितीमध्ये नियुक्त सदस्यासाठी राजकीय शिफारस घेतली जाऊ नये, अशी मागणी डॉ. पाटणकर, धनाजी गुरव, अमोल वेटम यांनी केली.


लोकप्रतिनिधी गप्प का?
पुरोगामी महाराष्ट्रात अशा घटना घडाव्यात, ही बाब संतापजनक व खेदजनक आहे. जिल्ह्यातील एकाही नेत्याने या घटनेचा निषेध केला नाही. न्यायनिर्गुणे यांचा खून झालेले गाव खा. संजयकाका पाटील आणि आ. सुमनताई पाटील यांच्या मतदारसंघातील आहे. त्यांनीही बोरगावला भेट दिली नाही, याबद्दल पाटणकर व गौतमीपुत्र कांबळे यांनी खंत व्यक्त केली.