निवृत्तिवेतनासाठी पोलिसांची होतेय फरफट

कोल्हापूर : राज्य सरकारच्या पोलीस सेवेत असणाऱ्या कर्मचाºयांना निवृत्तिवेतन लगेचच्या महिन्यात सुरू करण्याचे धोरण आहे. असे असले तरी कोल्हापुरातील पाच निवृत्त पोलिसांची मात्र गेल्या पाच महिन्यांपासून फरफट सुरू आहे. उलट १९९६ ते २०१६ या कालावधीत
जादा दिल्या गेलेल्या वेतनाच्या वसुलीचा ससेमिरा मागे लावला आहे. याला पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील लिपिकवर्गाचा गलथान कारभार जबाबदार
असल्याचे हे निवृत्त कर्मचारी बोलतात.
घडला प्रकार असा आहे. चंद्राप्पा सत्याप्पा मुत्नाळे (रा. कामेवाडी, ता. चंदगड) हे ३१ मे २०१८ रोजी सहाय्यक फौजदार म्हणून निवृत्त झाले. वेतनपडताळणी पथक, पुणे यांनी केलेल्या सेवापडताळणीनुसार १९९६ ते २०१६ या काळात संबंधित कर्मचाºयांकडून अतिप्रदान झालेली रक्कम वसूल करण्याचे आदेश कोल्हापूर पोलीस अधीक्षक कार्यालयात आले. त्यानंतर या कार्यालयाने राखीव पोलीस निरीक्षक, पोलीस मुख्यालय यांचे नावे १४ मार्च २०१७ रोजी आदेश जारी
केले.
त्याप्रमाणे राखीव पोलीस निरीक्षक, पोलीस मुख्यालय, कोल्हापूर यांना जिल्हा विशेष शाखेकडे कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण पाठविले. मात्र, पोलीस दलातील नेहमीच्या कार्यपद्धतीमुळे संबंधित विभागाकडून कोणतेही तपशील जारी झाले नाहीत. त्यामुळे मुत्नाळे व अन्य कर्मचाºयांनी सुधारित वेतनश्रेणीनुसार अतिप्रदान झालेली रक्कम ही ग्रॅज्युइटी व अन्य देय रकमेतून घेण्यासाठी २० मार्च २०१८ रोजी अर्ज दिला.
त्यावेळी त्या विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्याचवेळी विशेष पोलीस महासंचालक, आस्थापना मुंबई यांनी ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाकडील २०१६ च्या एका निकालानुसार अतिप्रदान रक्कम पुन्हा वसूल करता येणार नाही. त्याचा संदर्भ घेत मुत्नाळे यांनी अतिप्रदान रक्कम भरून घेऊ नये, असा अर्ज पोलीस अधीक्षक कार्यालयास दिला आहे. मात्र, याबाबत पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून
कोणताही आदेश जारी झालेला नाही.
...तर अवमान याचिका दाखल करणार
झारखंड केसचा आधार घेऊन आपण ‘अवमान’ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याच्या मन:स्थितीत असल्याचे चंद्राप्पा मुत्नाळे यांनी सांगितले. माझ्यासारखेच अन्य पाच ते सहा कर्मचाºयांच्या बाबतीत हा प्रकार घडला असून, तो मनोधैर्य खचविणारा आहे, असेही ते म्हणाले.
निवृत्तिवेतनास उशीर झाल्यास कारवाई
शासनाच्या सेवेतून निवृत्त होणाºया कर्मचाºयांना निवृत्तिवेतन व अन्य लाभ वेळेत मिळण्यासाठी संबंधित विभागांनी कोषागार कार्यालयाकडे कागदपत्रे दहा दिवसांत द्यायची आहेत. तसे न होण्यामुळे कर्मचाºयांना हे फायदे उशिरा मिळत आहेत. त्यामुळे लेखा व कोषागरे विभागाच्या संचालकांनी १२ आॅक्टोबर २०१८ रोजी नवा आदेश काढून निवृत्तिवेतन उशिरा मिळाल्यास संबंधित विभागांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यास सांगितले आहे.