कोल्हापूर : कोल्हापुरातील श्री अंबाबाई मंदिर राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करण्यासंबंधीचे म्हणणे २९ तारखेपर्यंत सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. मंदिरासंबंधी १९९६ साली काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेसंबंधी शासनाकडून होत असलेल्या विलंबाबाबत नाराजी व्यक्त करत दिलेल्या मुदतीत शासनाने म्हणणे सादर न केल्यास १५ हजारांचा दंड केला जाईल, अशी ताकीद देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठातील देवता असलेल्या अंबाबाई मंदिराच्या अस्तित्वाचे दाखले दोन हजार वर्षांपासूनचे मिळतात. मंदिर व वास्तूरचनेचा उत्कृष्ट नमूना असलेले हे मंदिर अद्याप राज्य संरक्षित स्मारक नाही. मंदिराचा संरक्षित स्मारकमध्ये समावेश व्हावा; यासाठी राज्यशासनाने ४ आॅक्टोबर १९९६ रोजी कलम ४ नुसार प्राथमिक अधिसूचना जाहीर करून हरकती मागविल्या होत्या. मात्र त्यानंतर मंदिराची अंतिम अधिसूचना जाहीर करण्यात आली नाही.
ही अधिसूचना अंतिम करण्यात यावी; यासाठी श्रीपूजक गजानन मुनीश्वर यांनी २०१४ साली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर २२ तारखेला न्यायाधीश के. के. तातेड व न्यायाधीश एस. व्ही. कोतवाल यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाने आपले म्हणणे सादर केलेले नाही. या विलंबाबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत शुक्रवार (दि. २९)पूर्वी आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दिलेल्या वेळेत म्हणणे सादर न केल्यास महाराष्ट्र शासनाला १५ हजार रुपयांचा दंड केला जाईल, अशी ताकीद देण्यात आली आहे. अ‍ॅड. तेजस दांडे हे याप्रकरणी कामकाज पाहत आहेत.पुरातत्व खाते म्हणणे मांडणार१९९६ सालल्या अधिसूचनेवर पुढील कार्यवाही न झाल्याने पुरातत्व खात्याने २०१६ साली पुन्हा अंबाबाई मंदिरासंबंधी प्राथमिक अधिसूचना जाहीर केली होती. त्यावर गजानन मुनीश्वर यांची हरकत वगळता सर्व हरकती निकालात काढण्यात आल्या आहेत; त्यामुळे २९ तारखेला म्हणणे सादर करताना २०१६ साली काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेसंबंधीची माहिती न्यायालयापुढे सादर केली जाईल, अशी माहिती पुरातत्व खात्याचे संचालक तेजस गर्गे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.