विनाअनुदानित शिक्षकांना कायम करा

उच्च न्यायालयाचा आदेश : सुमारे ४५०० शाळांतील ४५ हजार जणांना लाभ

कोपार्डे : विनाअनुदानित शाळांमध्ये गेली १० ते १५ वर्षे आरक्षण असणाऱ्या जागेवर जे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी काम करत होते, त्यांना संरक्षण देऊन कायम करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एम. बी. शहा यांनी काल, बुधवारी दिला. कायम विनाअनुदानित शाळांमधील ‘कायम’ हा शब्द काढून टाकल्यानंतर आरक्षित जागा न भरल्याबद्दल शासनाने मूल्यांकन केल्यानंतर यावर्षी ज्या शाळा अनुदानासाठी पात्र ठरल्या, त्यांचे सन २०१२/१३चे अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सन २००० पासून महाराष्ट्र शासनाने कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मराठी शाळांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यात ४,५०० शाळांना मंजुरीही दिली होती. मात्र, या शाळा चालविणे संस्थाचालकांना कठीण झाले. २००९ मध्ये शासनाने ‘कायम’ हा शब्द काढून २०११/१२ मध्ये या शाळांचे मूल्यांकन करून या पात्र शाळांना २० टक्के अनुदान जाहीर केले. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी ४०, ६०, ८० व १०० टक्के अनुदान या शाळांना देण्यात येणार आहे. मात्र, मूल्यांकनादरम्यान शासनाने ज्या शाळांनी आरक्षण पूर्ण केलेले नाही, अशा शाळांचे अनुदान थांबविले होते. याला राज्य विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मुुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती एम. बी. शहा यांनी याबाबत सकारात्मक निर्णय दिला. तसेच येथून पुढे आरक्षित जागेवर आरक्षणच भरती व्हावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. या निर्णयाने राज्यातील ४,५०० शाळांमधील ४५ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.