‘स्थायी’ सभा यापुढे आयुक्तांच्या गैरहजेरीतच
By Admin | Updated: July 15, 2017 00:09 IST2017-07-15T00:09:07+5:302017-07-15T00:09:07+5:30
‘स्थायी’ सभा यापुढे आयुक्तांच्या गैरहजेरीतच
‘स्थायी’ सभा यापुढे आयुक्तांच्या गैरहजेरीतच
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : आयुक्त सभागृहात आल्याशिवाय स्थायी समितीचे कामकाज होणार नाही, असा निर्धार करीत सभा तहकूब करणाऱ्या स्थायी सभापती आणि सदस्यांना आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी शुक्रवारी चांगलीच चपराक मारीत कायद्याचा बडगा दाखविला. यापुढेही आपण स्थायी समितीच्या सभेला उपस्थित राहणार नाही. माझ्या गैरहजेरीत अतिरिक्त आयुक्त किंवा उपायुक्त ‘प्राधिकृत अधिकारी’ म्हणून सभेचे कामकाज पाहतील, असे पत्र देऊन त्यांच्या उपस्थितीवर पडदा टाकला. मला आवश्यकता वाटेल, त्याचवेळी सभेला येऊ, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रत्येक आठवड्यात होणाऱ्या स्थायी समितीच्या सभेला आयुक्त अभिजित चौधरी गैरहजर राहतात. त्यांच्या वतीने उपस्थित राहणारे अधिकारी सभेतील निर्णयांची अंमलबजावणी करीत नाहीत, म्हणून स्थायी समितीच्या सर्व सदस्यांनी मागच्या तीन सभा प्रशासनाचा निषेध करीत तहकूब केल्या होत्या. एवढेच नाही तर आयुक्त आल्याशिवाय सभाच घेणार नाही, असा निर्धारही केला होता. स्थायी समिती आणि आयुक्त यांच्यात त्यावरून प्रतिष्ठेचा विषय झाला होता. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी ‘स्थायी’ची सभा झाली.
आयुक्त चौधरी या सभेस उपस्थित राहिले. त्यामुळे सभेचे कामकाजही सुरळीत सुरू झाले; परंतु आयुक्तांनी नगरसचिव दिवाकर कारंडे यांच्याकडे एक पत्र दिले आणि ते सभागृहात वाचण्यास सांगितले. येथून पुढच्या सभेला महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, प्रकरण ३ चे नियम ५ नुसार अतिरिक्त आयुक्त किंवा उपायुक्त यांना स्थायी समितीच्या सभेसाठी प्राधिकृत करीत असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे ‘तुम्ही कितीही गहजब निर्माण केला तरीही मी सभेला येणार नाही. ज्यावेळी मला आवश्यकता वाटेल, त्याच वेळी मी सभेला उपस्थित राहीन,’ अशीच काहीशी ताठर भूमिका आयुक्तांनी घेतल्याचे स्पष्ट झाले.
प्रशासन-लोकप्रतिनिधींत तणावाची शक्यता
स्थायी समितीच्या सभेत बऱ्याच वेळा आर्थिक निर्णय घेतले जातात. तरीही आयुक्तांनी सभांना उपस्थित राहावे, असे कायदेशीर बंधन नसले तरीही काही वेळा केवळ संकेत म्हणून ते उपस्थित राहत होते. यापूर्वीचे आयुक्तही सभांना उपस्थित राहात होते; अपवादात्मक स्थितीतच ते अधिकारी प्राधिकृत करीत असत; पण चौधरी यांनी ‘येणार नाही’ असे स्पष्ट शब्दांत सांगून टाकले. त्यामुळे भविष्यकाळात प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात तणाव वाढतो की कमी होतो, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
