महामंडळ तारण्यासाठी हवी लोकचळवळ

मागासवर्गीयांनी घ्यावा पुढाकार : ‘आपले झाले की भागले’ प्रवृत्ती कार्यकर्त्यांनी सोडावी

संदीप खवळे - कोल्हापूर -निधी नाही, पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही, राजकीय दबाव तर संपल्यातच जमा, ‘आपले झाले की भागले’ अशी सामाजिक कार्यकर्त्यांची भूमिका यांमुळे मागासवर्गीय महामंडळांची दुरवस्था झाली आहे. वर्षभर निधी नसल्यामुळे सर्वच महामंडळांनी नवीन प्रस्ताव स्वीकारणेच बंद केले आहे. नवीन सरकार विकासकामांच्या निधीलाच कात्री लावण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे ही महामंडळे तारण्यासाठी आता मागासवर्गीय समाजातून लोकचळवळ उभी राहणे गरजेचे आहे.
नोव्हेंबरपर्यंत निम्मा निधी येणे अपेक्षित असताना अद्याप रुपयाचाही नवीन निधी आलेला नाही. शासनाच्या कात्री धोरणाची शिकार महामंडळे होऊ नयेत, अशी अपेक्षा महामंडळाच्या व्यवस्थापकांनी व्यक्त केली आहे. त्यात तथ्यही आहे. बहुतांश महामंडळांकडील योजना या आता बँकेच्या अर्थसाहाय्यावर अवलंबून आहेत. राष्ट्रीय मागासवर्ग विकास महामंडळाकडील योजना या ३१ मार्च, २००८ च्या कर्जमाफीनंतर रोडावल्या आहेत. या योजनांमधून थेट केंद्रीय महामंडळ आणि राज्य महामंडळाच्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य होत असल्यामुळे याच योजना उद्योग उभारणीस पूरक आहेत. वाढत्या उत्पादनखर्चाचा विचार केला असता, किमान एक लाख कर्जाच्या योजना सर्वच महामंडळांनी राबविणे गरजेचे आहे.
मागच्या वर्षीच्या प्रलंबित प्रकरणांमध्येच यावर्षीच्या प्रस्तावांची भर पडत आहे. त्यामुळे सर्वांनाच न्याय मिळेल, याची शाश्वती नाही. अशावेळी उद्दिष्टापेक्षा जास्त निधी प्राप्त करणे गरजेचे आहे. वसुली वाढविणे, योजनांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणे यापलीकडे व्यवस्थापक, तसेच विभागीय व्यवस्थापक काहीही करू शकत नाहीत. अशावेळी संबंधित समाजातूनच आता लोकचळवळ उभारणे गरजेचे आहे. महामंडळे ही सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेवर आधारित आहेत.
मागासवर्गीयांच्या जीवनात या महामंडळांनी उद्यमशीलता रुजविली आहे. पद्मश्री पुरस्कार विजेत्या कल्पना सरोज या मुंबई येथील एका गारमेंट कारखान्यामध्ये काम करीत होत्या. टेलरिंग व्यवसायासाठी महामंडळाने दिलेल्या कर्जाचा लाभ घेत त्यांनी या व्यवसायात उत्तरोत्तर लक्षवेधक प्रगती केली. आज त्या मुंबई येथील कामानी ट्यूब या वार्षिक दहा कोटी नेटवर्थ असलेल्या कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. दलित उद्योजकांमधील कोट्यधीश उद्योजिका म्हणून सरोज यांचा नावलौकिक आहे.
देशभरातील दलित उद्योजकांचा समावेश असलेल्या ‘डिक्की’ अर्थात दलित इंडियन चेंबर्स आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष मिलिंद कांबळे असोत वा कल्पना सरोज किंवा अन्य मागासवर्गीय उद्योजक असोत; त्यांच्या उद्यमशीलतेची पहिली पायरी मागासवर्गीय विकास महामंडळे आहेत. ही महामंडळे तरली पाहिजेत, त्यांना वेळेवर निधी मिळाला पाहिजे, यासाठी तमाम दलित आणि मागासवर्गीयांनी लोकचळवळी उभारल्या पाहिजेत. अन्यथा सहकार खात्याच्या वाट्याला आलेली दुरवस्था या महामंडळांच्या वाट्याला येण्यास वेळ लागणार नाही. (समाप्त)

अर्जदार रडकुंडीला
संत रोहिदास चर्मकार महामंडळ असो किंवा इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळ असो; शासनाने निधीच दिला नसल्यामुळे कार्यालय उघडून जुने हिशेब चाळत बसण्याशिवाय आता पर्याय राहिलेला नाही. निधी आला का याची विचारणा करून आता अर्जदारही अक्षरश: रडकुंडीला आले आहेत.


वर्षभर निधी नसल्यामुळे महामंडळांनी नवीन प्रस्ताव स्वीकारणेच केले बंद
नवीन सरकारकडूनही लवकरात लवकर निधीची शक्यता धूसर
बहुतांश योजना या आता बँकेच्या अर्थसाहाय्यावर अवलंबून
किमान एक लाख कर्जाच्या योजना राबविणे गरजेचे