पावलोपावली होते मानवी हक्कांची पायमल्ली

अधिकारांबाबत अनभिज्ञता : असुरक्षिततेने घेतली अधिकारांची जागा, यंत्रणेअभावी होत आहे घुसमट::मानवाधिकारदिन विशेष

अविनाश कोळी : सांगली :संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने स्वीकारलेल्या मानवाधिकाराच्या घोषणापत्राला आता ६६ वर्षे उलटली आहेत. इतक्या वर्षांतही मानवी अधिकाराची माहिती सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहोचू शकली नाही. अधिकाराबाबतच अनभिज्ञता असल्याने या दिनाला केवळ औपचारिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. अन्याय, अत्याचार, व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर येणारी गदा, सामाजिक, शासकीय दबाव अशा अनेक कारणांनी पावलोपावली मानवी हक्कांची पायमल्ली सांगलीसारख्या छोट्या जिल्ह्यातही होताना दिसत आहे.
स्वातंत्र्याचा उपभोग घेण्याच्या मूलभूत अधिकारावरच आधारलेल्या या संकल्पनेला सामाजिक व शासकीय स्तरावरील यंत्रणाच धक्के देत असल्याचे दिसत आहे. सांगली जिल्ह्याचा विचार केल्यास याठिकाणी मानवी अधिकारांचे सातत्याने उल्लंघन होत असल्याचे दिसत आहे. बहुतांशी नागरिकांना मानवाधिकाराबद्दलची कोणतीच कल्पना नाही. असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागल्याने बहुतांश सामान्य नागरिकांची घुसमट झाली आहे.



मानवाधिकार म्हणजे काय?संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने १० डिसेंबर १९४८ रोजी पॅरिस येथे मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र स्वीकारले. हे घोषणापत्र दुसऱ्या महायुद्धात जगाने अनुभवलेल्या नृशंस आत्याचाराचा परिणाम म्हणून अस्तित्वात आले. सर्व मानवाच्या जन्मसिद्ध अधिकाराची पहिली जागतिक अभिव्यक्ती म्हणून या घोषणापत्राकडे पाहण्यात येते. यात एकूण ३० कलमे आहेत. या घोषणापत्रावर आधारित ‘मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय विधेयक’ १९६६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत मांडण्यात आले. १९७६ मध्ये पुरेशा सदस्य राष्ट्रांच्या पाठिंब्यानंतर त्यास आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले.


प्रत्येकास जगण्याचा, स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा, सुरक्षिततेचा, माणूस म्हणून जगण्याचा, अभिव्यक्तीचा, मालमत्तेचा, समानतेचा, राष्ट्रीयत्वाचा, वास्तव्याचा, स्थलांतराचा, विवाहाचा, सभास्वातंत्र्याचा, शासकीय सेवेत प्रवेश मिळविण्याच्या समानतेचा, महिलांच्या समानतेचा असे अनेक अधिकार या घोषणापत्रात आहेत. मूलभूत स्वातंत्र्यावर गदा येता कामा नये. धर्म, जात, पंत किंवा अन्य कारणांवरून हक्क डावलता येणार नाही. कोणाचीही मालमत्ता जबरदस्ती बळकावता येणार नाही, कोणाचाही छळ, गुलाम बनविण्याचा प्रकार आदी गोष्टींना घोषणापत्रात मनाई करण्यात आली आहे.


जिल्ह्याची स्थिती
सांगली जिल्ह्यात आजही ६७ हजार ३४२ कुटुंबांना भाड्याच्या घरात रहावे लागते. रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी छताशिवाय राहणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे.
जिल्ह्यात ८० हजार कुटुंबांना दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगावे लागत आहे.
२०१३-२०१४ मध्ये जिल्ह्यात कर्जाच्या नावाखाली मालमत्ता हडप करणाऱ्या दीडशे सावकारांवर गुन्हे दाखल झाले.
गेल्या अडीच महिन्यात जिल्ह्यात सुरक्षिततेचे धिंडवडे उडवित १० जणांचे खून झाले.
जातीबाहेर लग्न केल्याच्या कारणावरून मारामारी व खुनाच्या घटना वारंवार घडताहेत
जिल्ह्यातील ४७.१ टक्के जनता ड्रेनेजच्या सुविधांपासून वंचित आहे
जिल्ह्यातील ६५,८९३ कुटुंबे पाण्याच्या स्त्रोतापासून दूर आहेत. पाण्यासाठी सतत त्यांची धावाधाव सुरू आहे.
भंगार गोळा करणारी, वीट भट्टीवर, हॉटेलमध्ये काम करणारी, भीक मागणारी हजारो मुले आजही शिक्षणापासून वंचित आहेत.
महिलांच्या छेडछाडीच्या, विनयभंगाच्या, बलात्काराच्या घटनाही वारंवार घडत आहेत.
शंभर लोकसंख्येमागे महिलांसाठी १ मुतारी आवश्यक असताना महापालिका क्षेत्रात १ लाखामागे १ मुतारी असे प्रमाण आहे.
अपंगांसाठी सार्वजनिक इमारतींमध्ये व्हिलचेअर व अन्य व्यवस्था बऱ्याच ठिकाणी नाही.