थेट पाईपलाईनचा मार्ग मोकळा

‘जीकेसी’ला ठेका : पुनर्मूल्यांकनापेक्षा ४.५ कोटी अधिक; ६५ कोटींची आगाऊ भरावे लागणार

कोल्हापूर : कोल्हापूर शहरवासीयांचे तीन दशकांचे स्वप्न असलेली थेट पाईपलाईन योजना अखेर खऱ्या अर्थाने मार्गी लागली. आज, बुधवारी आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांच्याशी झालेल्या बैठकीत ‘जीकेसी प्रोजेक्ट लिमिटेड’ या कंपनीला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केलेल्या पुनर्मूल्यांकनापेक्षा साडेचार कोटी जादा दराने काम देण्याचे ठरले. यामुळे ही योजना आता ४८९ कोटींवर गेली आहे. मंजूर रकमेपेक्षा ६५ कोटी रुपयांची अधिकची तरतूद महापालिकेला करावी लागणार आहे.
येत्या महिन्याभरात योजनेचा नारळ फुटणार असून, प्रत्यक्ष कामास पावसाळ्यानंतर म्हणजे डिसेंबरमध्येच सुरू होण्याची शक्यता आहे. हा विषय मंजुरीसाठी येत्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये मांडण्यात येणार असल्याचे जलअभियंता मनीष पवार यांनी सांगितले.
शहरवासीयांना पुढील ५० वर्षे स्वच्छ व मुबलक पाणी मिळावे याचा विचार करूनच ४२३ कोटी खर्चाची काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजना आखली आहे. योजना दोन वर्षांपूर्वी मंजूर झाल्याने योजनेच्या वाढीव खर्चामुळे काम घेण्यासाठी कंपन्या पुढे येत नव्हत्या.
महापालिके ने काढलेल्या फेर निविदेत लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेडने २१.१० टक्के, जीकेसी प्रोजेक्ट लिमिटेडने १८.९ टक्के व मेघा इंजिनिअरिंगने २०.६५ टक्के निविदेपेक्षा जादा दराने काम करण्याची तयारी दर्शविली होती. सर्वांत कमी म्हणून ‘जीकेसी’ बरोबर गेले महिनाभर वाटाघाटी सुरू होत्या.
वाटाघाटीतून मार्ग निघेना म्हणून महापालिकेने पंधरा दिवसांपूर्वी योजनेचे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून मूल्यांकन करून घेतले. वाढलेल्या बाजारमूल्यांनुसार ४२३ कोटींची ही योजना ४८४ कोटी १३ लाख रुपयांवर गेली आहे. मागील दोन बैठकीत महापालिका व कंपनी यांच्यात पाच कोटींवरून घासाघासी सुरू होती.
अखेर ‘एमजेपी’च्या मूल्यांकनाच्या ०.९५ टक्के वाढीव दराने काम करण्यावर महापालिका व ‘जीकेसी’ यांच्यात सहमती झाली.
तिसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबविण्यापेक्षा ‘जीकेसी’ला चर्चेद्वारे कमीतकमी रकमेवर काम करण्याची योजना महापालिक ा प्रशासनाने आखली. आजच्या बैठकीत कंपनी ४८९ कोटी ७५ लाख रुपयांवर काम करण्यास तयार झाली. बैठकीसाठी ‘जीकेसी’चे संचालक अमित कामत व जलअभियंता मनीष पवार उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)