कोल्हापूर : राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत निवडणुकीत आरक्षित जागेवर निवडून आल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या सदस्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला. सर्वाेच्च न्यायालयाने त्यासंदर्भातील याचिका फेटाळल्यामुळे भोर (जि.पुणे) येथील मनीषा शिंदे तसेच कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या १९ नगरसेवकांचे पद रद्द होणार आहे.
राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडून तसे आदेश दिले जातील. या निकालामुळे राज्यातील विविध महानगरपालिकांतील, जिल्हा परिषदेतील सुमारे ४५० हून अधिक सदस्य नगरसेवकांचे पद रद्द होणार आहे. कारवाईचा हा चेंडू आता राज्य सरकारच्या कोर्टात गेला आहे.कोल्हापूर महापालिकेत भाजप व ताराराणी आघाडीच्या आठ सदस्यांचाही पद रद्द होणाऱ्या नगरसेवकांमध्ये समावेश असल्याने राज्य सरकार न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कितपत कारवाई करते याबाबत साशंकताच आहे.
आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवून निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे निवडणूक आयोगाच्या कलम ९ अ प्रमाणे बंधनकारक आहे; परंतु विभागीय जात पडताळणी समितीकडून प्रमाणपत्रे मिळण्यास विलंब झाल्याने राज्यातील अनेक लोकप्रतिनिधी अडचणीत आले होते.
याच मुद्द्यावर भोर नगरपालिकेच्या नगरसेविका मनीषा शिंदे यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात यासंबंधी याचिका दाखल झाली, ती फेटाळली गेली. त्यामुळे शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. त्याचवेळी कोल्हापूर महानगरपालिकेतील १९ नगरसेवकांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.विभागीय जात पडताळणी समितीनेच मुदतीत सुनावणी घेऊन प्रमाणपत्रे दिली नाहीत; त्यामध्ये आम्हा लोकप्रतिनिधींचा काही दोष नाही. तेव्हा आमचे नगरसेवकपद रद्द केले जाऊ नये, अशी विनंती या याचिकेतून करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्या सुनावणीवेळीच तात्पुरती स्थगिती दिली होती.
न्या. चल्लामेश्वर यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना सरकारी वकिलांनी अशाच आणखी काही याचिका न्या. गोगोई यांच्या पीठासमोरही दाखल झाल्याचे निदर्शनास आणून देत, या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्यावी, अशी सूचना केली होती. तेव्हापासून न्या. गोगोई यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
सुनावणीअंती न्यायालयाने या सर्व याचिका गुरुवारी फेटाळून लावल्या. निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे पालन करणे हे बंधनकारक राहील; त्यामुळे याचिका फेटाळत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणात एका सुनावणीवेळी प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनीही कोल्हापूर महापालिकेच्या नगरसेवकांच्या वतीने काम पाहिले होते.
आमचा दोष काय ?विभागीय जात पडताळणी समितीने लोकप्रतिनिधींना वेळेत जात पडताळणी प्रमाणपत्रे दिले नाहीत, याच आमचा दोष काय? असा सवाल कोल्हापूर महापालिकेतील कॉँग्रेस गटनेते शारंगधर देशमुख व ताराराणी आघाडीचे गटनेते सत्यजित कदम यांनी आहे. ज्याप्रमाणे आम्हाला सहा महिन्यांत प्रमाणपत्र देण्याचे बंधन आहे, तसे ते विभागीय जात पडताळणी समितीलाही आहे.
त्यांनी पाच महिन्यांत प्रमाणपत्र द्यावे, असा नियम आहे. मात्र अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्याने आम्ही सहा महिन्यांत अशी प्रमाणपत्रे देऊ शकत नाही, असे समितीच्या अध्यक्षांनी आम्हाला लिहून दिले होते, असे देशमुख यांनी सांगितले.