कार्यकारी संचालकांचे फेब्रुवारीअखेर पॅनेल

साखर कारखाने : उच्च न्यायालयाचे साखर आयुक्तांना आदेश

प्रकाश पाटील - कोपार्डे -राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये नवे कार्यकारी संचालक मंडळ (एम. डी.) अस्तित्वात आणण्यासाठी फेब्रुवारी २०१५ अखेर सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी. नवीन कार्यकारी संचालकांचे पॅनेल तयार करून त्याबाबतचा अहवाल फेब्रुवारीअखेर उच्च न्यायालयात सादर करावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने साखर आयुक्तांना दिला आहे. यामुळे राज्यातील ७० प्रभारी अथवा मुदतवाढ दिलेल्या एम.डी.च्या जागी पॅनेलवरील एम. डीं.ची नियुक्ती होणार आहे.
दहा वर्षांपूर्वी २००४ पासून राज्यातील कारखान्यांमध्ये नवीन एम.डीं.च्या नेमणुका झालेल्या नाहीत. २००४ मध्ये गुजरातमधील इम्रा या संस्थेच्यावतीने साखर आयुक्तालयाने घेतलेल्या परीक्षेमध्ये ६६ उमेदवार एम. डी. पदासाठी पात्र ठरले होते. त्यातील ३३ जण साखर कारखान्यांत खातेप्रमुख म्हणून कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव असणारे होते. या ३३ उमेदवारांना वेगवेगळ्या कारखान्यांत या पदावर काम करण्याची संधी मिळाली.
मात्र, उर्वरित ३३ उमेदवार हे एम. बी. ए. अथवा तत्सम विद्याशाखेतून आलेले होते. यांना प्रत्यक्ष साखर कारखानदारीतील अनुभव नव्हता. यामुळे बऱ्याच कारखानदारांनी यांना न घेता आपल्याच कारखान्यात असणाऱ्या खातेप्रमुखांना प्रभारी
एम. डी. पदाची जबाबदारी देऊन कारखाने चालविण्याचा मार्ग स्वीकारला. याचबरोबर पॅनेलवर आलेल्या पण नियुक्ती न झालेल्या उमेदवारांच्यावतीने कैलास वाणी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २००४ च्या पॅनेलमध्ये सर्व उमेदवारांना नोकरीची हमी, आय. एस. आय. दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा पगार व तत्सम सोयी सुविधांची मागणी केली व एम. डी. नियुक्तीला स्थगिती दिली. यामुळे गेली दहा वर्षे नवे एम. डी. पॅनेल करता आले नाही.
दरम्यान, माढा येथील विठ्ठलराव शिंदे कारखान्याचे प्रभारी एम. डी. राजेंद्र रणवरे यांच्यासह प्रभारी एम. डी. पदावर काम करणाऱ्या सुरेश तावरे, राजेंद्र जंगले, संजीव देसाई, प्रदीप रणवरे यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात त्याविरोधात धाव घेतली होती. याबाबतची वास्तव परिस्थिती न्यायालयासमोर मांडली. त्यामुळे याप्रकरणी असलेला स्थगिती आदेश उच्च न्यायायाने रद्द ठरविला होता. त्यानंतर नवीन एम. डी. चे पॅनेल तयार करण्यासाठीची प्रक्रिया गतवर्षी सुरू झाली होती.
तत्कालीन सहकारमंत्री साखर आयुक्तालय, साखर संघ आणि प्रभारी एम. डी. यांच्या प्रतिनिधींशी याबाबत चर्चा करून रेंगाळलेला हा प्रश्न सोडविण्यास गती दिली होती आणि एम.डी. पदासाठी आॅनलाईन अर्ज भरती प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र, शासकीय व प्रशासकीय पातळीवरील उदासिनतेने हा प्रश्न पुन्हा दुर्लक्षित झाल्याने राजेंद्र रणवरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दुसऱ्यांदा याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे या प्रक्रियेला पुन्हा गती मिळाली असून, फेब्रुवारी २०१५ पर्यंत नवीन एम.डी. पॅनेल अस्तित्वात येणार आहे.


संभाव्य परीक्षा १५ जानेवारीस
काही कारणाने एम. डी. पॅनेल निर्मिती मागील वर्षी थांबली होती. याबाबत न्यायालयाचे आदेश आले आहेत. अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, यासाठी घ्याव्या लागणाऱ्या परीक्षेची संभाव्य तारीख १५ जानेवारी ठरविली आहे.
- अशोक गावडे, जॉर्इंट डायरेक्टर,
प्रशासन, साखर आयुक्तालय, पुणे