‘एमएसआरडीसी’कडून पंचनामा
By Admin | Updated: March 13, 2015 23:57 IST2015-03-13T23:50:59+5:302015-03-13T23:57:32+5:30
रस्ते विकास प्रकल्प : ‘आयआरबी’ला दणका; अपूर्ण कामे पूर्ण होणार

‘एमएसआरडीसी’कडून पंचनामा
संतोष पाटील-कोल्हापूर महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) मुख्य अभियंता पी. एन. ओहोळ यांनी ८ मार्चला कोल्हापुरातील सर्व रस्त्यांची पाहणी करून राज्य शासनाला अहवाल सादर केला. परिणामी गेल्या अडीच वर्षांत ‘आयआरबी’ने शहरातील ५० किलोमीटर रस्त्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसह अपूर्ण कामे केलेलीच नाहीत, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळेच रस्त्यावरील बंद पडलेले दिवे, गटर्स व चॅनेलची दुरुस्ती, अपूर्ण पदपथ, बसथांबे, रंकाळा येथे अॅम्पी थिएटर, आदी कामांना येत्या १५ दिवसांत सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
शहरातील रस्ते विकास प्रकरणी १० मार्चला विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या अनुषंगाने ओहोळ यांनी ‘एमएसआरडीसी’च्या अधिकाऱ्यांसह संपूर्ण रस्ते प्रकल्पाची पाहणी केली. रस्त्यांची देखभाल केलेली नाही. अनेक कामे अपूर्ण असल्याचे ओहोळ यांनी अहवालात नमूद केले. त्यांचा हा कोल्हापूर दौरा महापालिकेच्या, पर्यायाने शहरवासीयांच्या पथ्यावर पडला. गुरुवारी झालेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत कधी नव्हे ती प्रथमच ‘एमएसआरडीसी’ने कोल्हापूर महापालिकेची बाजू घेतली. यापूर्वीच्या बैठकीत ‘आयआरबी’च्या बाजूने झुकते माप देणाऱ्या एमएसआरडीसीच्या धोरणात झालेल्या बदलांचा महापालिका अधिकाऱ्यांना धक्काच बसला. परिणामी, मासिक देखभालीच्या कामांसह अपूर्ण कामे करण्याचा दबाव ‘आयआरबी’वर वाढला आहे.
येत्या पंधरा दिवसांत ही सर्व अपूर्ण कामे सुरू करावी लागणार आहेत. तसेच दर महिन्याला आयआरबी, महापालिका व एमएसआरडीसी यांच्यात होणाऱ्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत केलेल्या कामांचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे. पावसाळ्याच्या तोंडावर चॅनेल्स व गटारींची कामे पूर्ण करून घेण्याकडे महापालिका प्रशासनाचा कल आहे. त्या दृष्टीने ‘आयआरबी’ने प्राधान्यक्रमाने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कामांची यादी तयार केली आहे.
शहरातील जलवाहिन्या रस्त्यांखाली दबल्या आहेत. गळती काढण्यासाठी आतापर्यंत महापालिकेने केलेल्या खुदाईपोटी ‘आयआरबी’ने अडीच कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. मात्र, करारानुसार युटिलिटी शिफ्टिंग झालेले नाही. दर चारशे मीटरवर ठेवलेल्या डांबरी रस्त्यातून नवीन कनेक्शन घेणे किंवा दुरुस्ती करणे शक्य नसल्याने हे पैसे कदापि न देण्याचा पवित्रा महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.