पंचगंगा प्रदूषणप्रश्नी पुढील आठवड्यात सुधारित प्रस्ताव पाठवा

कोल्हापूर : पंचगंगा प्रदूषणप्रश्नी कायमस्वरूपी उपाययोजना सुचवणारा सुधारित कृती आराखडा पुढील आठवड्यात पाठवा, असे आदेश विभागीय उपायुक्त प्रताप जाधव यांनी कोल्हापूर जिल्हा परिषद व इचलकरंजी नगरपालिकेला दिले आहेत. या उपाययोजनांबाबत तातडीने स्पष्टीकरण द्या, असेही बजावले आहे.

पंचगंगा नदी प्रदूषण हा न्यायप्रविष्ट विषय असून, उच्च न्यायालयात कोल्हापूर महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व इचलकरंजी नगरपालिका या तिन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दर तीन महिन्यांनी कृती अहवाल सादर करावा लागतो. परंतु, कोरोनामुळे गेल्या आठ महिन्यांपासून ही बैठक होऊ शकली नव्हती. नवे वर्ष सुरू होण्याआधी न्यायालयाकडे अहवाल सादर करणे बंधनकारक असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी पुण्यात विभागीय उपायुक्त प्रताप जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला महापालिकेतर्फे समीर व्याघ्रांबरे, जिल्हा परिषदेतर्फे स्वप्निल मगदूम, इचलकरंजी नगरपालिकेतर्फे बाजीराव कांबळे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे संजय मोरे, प्रशांत गायकवाड उपस्थित होते.

कोल्हापूर महानगरपालिकेने प्रदूषण नियंत्रणासाठी राबविलेल्या उपाययोजनांवर उपायुक्त जाधव यांनी समाधान व्यक्त केले. याच वेळी जिल्हा परिषद व इचलकरंजी नगरपालिकेच्या कामाबाबत असमाधान व्यक्त करीत तातडीने उपाययोजना हाती घ्या. तसेच तयार केलेल्या प्रस्तावातील त्रुटी दूर करून सुधारित कृती आराखडा कोणत्याही परिस्थितीत पुढील आठवड्यात सादर करा, असे आदेश दिले.

चौकट ०१

इचलकरंजी नगरपालिकेचे टोचले कान

इचलकरंजीतील काळ्या ओढ्यामुळे पंचगंगेतील प्रदूषणात भर पडत आहे. याकडे पर्यावरणप्रेमी व स्थानिक नागरिकांनी सातत्याने लक्ष वेधले आहे, पण याकडे प्रशासन गांभीर्याने पाहत नाही, यावर नाराजी व्यक्त करीत उपायुक्तांनी तातडीने उपाययोजना करण्याचे सक्त आदेश इचलकरंजी नगरपालिकेला दिले.

चौकट ०२

जिल्हा परिषदेकडे मागवले स्पष्टीकरण

जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेताना उपायुक्तांनी १७१ गावांसह ३८ गावांचा सखोल आराखडा पुन्हा पाठवून द्या, अशा सूचना दिल्या. जिल्हा परिषदेने ९९ कोटींचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन मंडळाकडे पाठवला आहे; परंतु निधीच्या कमतरतेमुळे तो मंजूर झालेला नाही, असे जिल्हा परिषद प्रशासनाने सांगितले. त्यावर सुधारित प्रस्ताव पाठवून द्या, निधीचे बघू, असे उपायुक्तांनी सांगितले. घनकचरा व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी बिनव्याजी रक्कम दिली होती, त्याच्या खर्चाचे काय झाले, त्याचेही स्पष्टीकरण द्या, असेही आदेश उपायुक्तांनी दिले.