पंचगंगा प्रदूषण अहवाल राज्य शासनाकडून केंद्राकडे; पाठपुरावा सुरू

नदीवर अवलंबून असलेल्या योजनेतून दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याने आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे

कोल्हापूर : पंचगंगा नदी प्रदूषणाचा १०८ कोटी ९३ लाखांचा प्रकल्प अहवाल निधीसाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे नुकताच पाठविण्यात आला. जिल्हा परिषद अध्यक्ष विमल पाटील, उपाध्यक्ष शशिकांत खोत, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार निधी लवकरात लवकर मिळावा यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.
नदीवर अवलंबून असलेल्या योजनेतून दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याने आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे हे प्रकर्षाने निदर्शनास आल्यानंतर तज्ज्ञ कमिटीच्या शिफारशीनुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने पुणे येथील प्रायम्हू स्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कन्सल्टंट कंपनीला सर्वेक्षणाचे काम दिले. १० जानेवारी २०१३ ला सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले. कंपनीने सर्वेक्षण करून संबंधित गावच्या सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामाचा प्रकल्प अहवाल जिल्हा परिषदेकडे मे २०१३ मध्ये दिला. अहवालावर पंचगंगा प्रदूषण निर्मूलन सुकाणू समितीमध्ये १८ जून २०१३ ला चर्चा झाली. समितीने सुचविलेल्या दुरुस्तीचा समावेश करून प्रकल्प अहवाल जिल्हा परिषद प्रशासनाने २ सप्टेंबर २०१३ ला शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडे दिला. पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे प्रकल्पाचे सादरीकरण झाले. दुरुस्ती करून शासनाकडे १०८ कोटी ९३ लाखांचा प्रकल्प अहवाल देण्यात आला. निधीसाठी प्रकल्प अहवाल राज्य शासनाडून केंद्र शासनाकडे २४ नोव्हेंबरला पाठविण्यात आला. निधी मिळावा यासाठी जिल्हा परिषद पदाधिकारी, अधिकारी प्रयत्न करीत आहेत.

गावांचे सांडपाणी थेट पंचगंगा नदीमध्ये मिसळते. यामुळे नदीतील पाणी प्रदूषित होत आहे. परिणामी जलचर प्राणी मृत्युमुखी पडत असतात.