४८५ कोटींची थेट पाईपलाईन योजना तसेच १८४ कोटींची अमृत योजनेच्या पूर्ततेसह साडेपाच लाख लोकसंख्येला दैनंदिन पाणीपुरवठा करण्याचे आव्हान पेलणाऱ्या कोल्हापूर महानगरपालिका शहर पाणीपुरवठा विभागाकडे केवळ आठ अधिकारी कार्यरत आहेत. ...
कोल्हापूर : जिल्ह्यात काँग्रेसला अनुकूल वातावरण असतानाही मी मंत्री...का तू मंत्री...असे करत एकमेकांच्या पायात पाय घातल्याने पक्षावर ही वेळ आली आहे, ...
कोल्हापूर : माजी क्रिकेटपटू झहीर खान व सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सागरिका घाटगे या नवदाम्पत्याने शुक्रवारी सायंकाळी येथील करवीरनिवासिनी अंबाबाई मंदिरात दर्शन घेतले. ...
कोल्हापूर : तुमचे प्रश्नांना राज्य आणि केंद्राच्या पातळीवर वाचा फोडली जाईल. आम्ही तुमच्यासोबत आहोत. मात्र, यासह तुम्ही आता गुजरातमधील व्यापाऱ्यांप्रमाणे रस्त्यावर उतरावे, असे आवाहन काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी कोल्हापुरातील उद्योजक, व्य ...
शेतमालाच्या काढणी हंगामात बाजारात भाव पडल्याने योग्य दर मिळत नाही; पण पैशांची गरज असल्याने माल घरातही ठेवता येत नसल्याने शेतकऱ्यांना फुकापासरी दराने विक्री करावा लागतो. यासाठी सरकारने पणन मंडळाच्या माध्यमातून शेतमाल तारण कर्ज योजना सुरू केली आहे. ...
कोल्हापूर चित्रपटसृष्टीच्या शताब्दीनिमित्त अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमात शुक्रवारी खरी कॉर्नर येथील कॅमेरा मानस्तंभाचे पूजन संयोगिताराजे छत्रपती यांच्या हस्ते झाले. राणादाच्या (अभिनेते हार्दिक जोशी) उपस्थितीत कलामहर्ष ...
ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्येला साडेतीन वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त शुक्रवारी सकाळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी उमा पानसरे यांची भेट घेतली. ...
पन्हाळा आणि परिसरात बिबट्याचे अस्तित्व असल्याचे पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे. पन्हाळ्याच्या पायथ्याशी असलेल्या आपटी गावात बुधवारी दुपारी बैलगाडी घेउन जाणाऱ्या शेतकऱ्याच्या बैलावर बिबट्याने हल्ला केला. आरडाओरडा झाल्याने जमा झालेल्या लोकांच्या गर्दीमुळे ...
शाहूवाडी-शिराळा तालुक्यातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील चांदोली राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीत अतिक्रमण करून, बेकायदा वास्तव्य करुन पर्यावरणाचा -हास केल्याबद्दल शाहूवाडी न्यायालयाने नऊ कुटुंबातील ३३ जणांना तीन वर्षे सश्रम कारावास व प्रत्येकी पन्नास ह ...
शिरोली : ट्रेलरला हायड्रोलिक ब्रेक यंत्रणा बसवावी यासाठी केंद्र शासनाने २००८ साली ९७/३ हा कायदा करून ट्रेलरचे पासिंग बंद केले होते. हा कायदा तब्बल ९ वर्षांनी केंद्र शासनानेच रद्द केला ...
