आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर परिक्षेत्रातील पाचही जिल्ह्यांतील दोन आणि तीन वर्षे कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या आणि मूळ जिल्ह्यात वास्तव्य असलेल्या ४२ पोलीस निरीक्षक, सहायक निरीक्षक आणि उपनिरीक्षकांच्या परिक्षेत्राअंतर्गत बदल्यांचे गॅझे ...
कुरकुरीत शेव, लालेलाल तवंग, उकडलेल्या बटाट्याच्या लहान-लहान फोडी आणि त्याच्या सोबतीला लिंबू,पाव घेत खासदार धनंजय महाडिक यांनी मंगळवारी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. कोल्हापूर महापालिकेजवळील एका हॉटेलमध्ये महाडिक यांनी पातळ-भाजीचा आस्वाद घेत २०१९ च्या ...
अंबाबाई मंदीर परिसरातील नारळीकर भवन पहिला मजला येथील गाळ्यामध्ये सुरु केलेल्या हॉटेलचे ३२ हजार रुपये भाडे देवूनही जबरदस्तीने हॉटेलचा ताबा घेतल्याप्रकरणी गाळा मालकावर जुनाराजवाडा पोलीस ठाण्यात सोमवारी गुन्हा दाखल झाला. संशयित रामचंद्र गजानन धुरी (रा. ...
गेली २४ वर्षे न चुकता दररोज सकाळी नगरपरिषदेसमोर असणाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची विनामोबदला निगा राखत पूजन करून आपल्या दिवसाची सुरुवात करणारा सच्चा शिवभक्त मुरगूडमध्ये कार्यरत आहे. ...
माजी पंतप्रधान लालबहाद्दुर शास्त्री यांनी जय जवान, जय किसान ही घोषणा दिली होती. देशाचे संरक्षण करणाऱ्या जवानांच्या मदतीसाठी किसानही पुढे सरसावला आहे. साखर कारखान्याला पुरविलेल्या उसाच्या टनामागील एक रुपया जवानांसाठी देण्याचे आवाहन नांदणी ता. शिरोळ ये ...
पन्हाळा गिरिस्थान नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष आणि ज्येष्ठ पत्रकार विष्णु उर्फ बाळासाहेब रावसो भोसले (वय ६७) यांचे आज सकाळी हृदयविकाराने निधन झाले. भारतीय जनता पक्षाचे ते राष्ट्रीय परिषद सदस्य आणि कोल्हापूर जिल्हा (ग्रामीण) अध्यक्ष होते. पन्हाळा तालुक ...
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी अखेर भाजप-शिवसेनेची युती सोमवारी जाहीर झाल्यामुळे विधानसभेसाठी काही इच्छुकांच्या आनंदावर विरजण पडले असले तरी कार्यकर्त्यांतून या युतीचे स्वागतच झाले. मात्र, भाजपने भावी आमदार म्हणून हवा दिलेल्या इच्छुकांचा पत्ता कट झाला ...
कोल्हापूर महापालिका क्षेत्रात भाडेकरू असलेल्या वाणिज्य इमारतीबाबतीत मिळकत कराचे प्रमाण वार्षिक भाड्याच्या ७० टक्के आहे, ते ‘ड’वर्ग महापालिकेच्या तुलनेत सातपट आहे, हा जाचक कर कमी करून तो २५ टक्क्यांपर्यंत आणावा, या मागणीसाठी कोल्हापूर चेंबर आॅफ कॉमर्स ...
पर्ल्स गुंतवणूकदारांना पैसे परत घेण्यासाठी आॅनलाईन अर्ज करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले, तरी बहुतांशी ठेवीदारांकडे कागदपत्रेच नाहीत. यासाठी पोलीस अधिकारी व जिल्हा प्रशासनाने संबंधित कंपनीची कार्यालये उघडून कागदपत्रे द्यावीत, यासाठी ११ मा ...
