थकबाकीपोटी मनपा, जि.प.च्या निधीला ब्रेक

By Admin | Updated: February 24, 2015 00:45 IST2015-02-24T00:44:55+5:302015-02-24T00:45:13+5:30

जीवन प्राधिकरण आक्रमक : २७० कोटींच्या वसुलीसाठी कडक पावले

Out of the arrears, the NPA breaks the ZP fund | थकबाकीपोटी मनपा, जि.प.च्या निधीला ब्रेक

थकबाकीपोटी मनपा, जि.प.च्या निधीला ब्रेक

राजाराम लोंढे - कोल्हापूर - महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने (एमजीपी) थकबाकीपोटी जिल्हा परिषद, महापालिकेसह जिल्ह्यातील नगरपालिकांची नाकाबंदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे तब्बल २७० कोटी ७३ लाख २० हजार रुपयांची थकबाकी आहे, ही थकबाकी भरण्यासाठी प्राधिकरणाने गेले सहा वर्षे सवलतीची ‘निर्भय’ योजना आणली, पण त्याला वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या. निर्भय योजनेला मुदतवाढ देऊन या संस्थांना थकबाकी भरण्याची शेवटची संधी दिली असून या काळात थकबाकी भरली नाही तर शासनाकडून येणारा सर्व निधी रोखला जाणार आहे.
पूर्वी महापालिका, नगरपालिकांसह ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा योजना या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राबविल्या जात होत्या. आता ग्रामपंचायतीच्या योजना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यास सुरुवात झाल्याने जीवन प्राधिकरणाची अवस्था असून, अडचण आणि नसून खोळंबा, अशी झाली आहे. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांनी पाणीपुरवठा योजना स्वत:कडे घेतल्या, पण प्राधिकरणाची थकबाकी दिलेली नाही. त्यामुळे हा विभाग अखेरची घटका मोजत आहे. या विभागातील अनेक अधिकारी जिल्हा परिषद, महापालिकामध्ये प्रतिनियुक्तीवर काम करत आहेत. मुद्दलीवरील व्याज व दंडव्याजामुळे थकबाकीचा आकडा वर्षाला फुगत चालला आहे, पण रक्कम आवाक्याबाहेरची असल्याने थकबाकीचा प्रश्न भिजत पडला आहे.
जीवन प्राधिकरणाने दट्या लावल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी थकबाकीत सवलत मागितली होती. त्यानुसार जीवन प्राधिकरणाने २००८ व २०१० ला निर्भय योजना आणली. १०० टक्के विलंब आकार, दंडनीय व्याजात सवलत देण्याचा प्रस्ताव होता, पण याला प्रतिसाद मिळाला नाही थकबाकी वसूल होत नसल्याने प्राधिकरणाचे कामकाज कसे चालवायचे असा पेच अधिकाऱ्यांसमोर होता. त्यामुळे शासनाने कारवाई करण्यास मान्यता दिली असून शेवटची संधी म्हणून सुधारित निर्भय योजना लागू केली आहे. ३१ जुलैपर्यंत या योजनेचा कालावधी असून या योजनेचा लाभ घेत थकबाकी भरली नाही तर संबंधित थकीत संस्थांचे सर्व निधी रोखले जाणार आहेत.


गेले अनेक वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे थकबाकी आहे. वसुलीसाठी अनेक वेळा प्रयत्न करुनही प्रतिसाद मिळाला नाही. आता या संस्थांना थकबाकीत सवलतीची शेवटची संधी आहे. त्यांनी पैसे भरून सहकार्य करावे.
- एस. एस. शिंदे (कार्यकारी अभियंता)


अशी आहे थकबाकी
कोल्हापूर महापालिका- १२३ कोटी १३ लाख ३४ हजार
इचलकरंजी नगरपालिका-२० लाख ७१ हजार
कुरुंदवाड नगरपालिका- ३६ लाख ६६ हजार
गडहिंग्लज नगरपालिका-१० लाख ९१ हजार
जयसिंगपूर नगरपालिका -३४ लाख ५१ हजार
कागल नगरपालिका - ३ लाख ४८ हजार
जिल्हा परिषद - १५२ कोटी ७६ लाख ८० हजार

Web Title: Out of the arrears, the NPA breaks the ZP fund

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.