...अन्यथा धुराडे पेटू देणार नाही : रघुनाथ पाटील

‘रंगराजन’च्या शिफारशीची मागणी : पाच एकरांवरील शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करा

कोल्हापूर : सी. रंगराजन समितीने सुचविलेल्या शिफारशींमधील कारखान्यांच्या हवाई अंतराची अट रद्द करा व साखरेच्या उत्पन्नातील ७० टक्के वाटा ऊस दर म्हणून द्यावा, या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत उसाचे कांडेही तोडू देणार नाही, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी आज, शुक्रवारी कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत दिला.
पाटील म्हणाले, मंत्री समितीने १५ आॅक्टोबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘एफआरपी’प्रमाणे दर आम्हाला मान्य नाही. सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी जशाच्या तशा लागू करा, अशी मागणी होती; पण सरकारने कारखानदारांच्या फायद्याच्या दोन शिफारशी लागू करून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. साखरेचे दर पडले तर त्याचा तोटा केवळ शेतकऱ्यांच्या माथी, हे आता चालणार नाही. साखरेच्या उत्पन्नातील ७० टक्के वाटा ऊस दराच्या रूपाने शेतकऱ्यांना दिला पाहिजे, त्याचबरोबर दोन कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट रद्द होत नाही, तोपर्यंत एकही धुराडे पेटू देणार नाही, आगामी ऊस आंदोलनाबाबत ११ व १२ आॅगस्टला पुणे येथे कार्यकर्त्यांचा व्यापक मेळावा घेतला असून, त्यामध्ये या सर्व बाबींवर विस्तृत चर्चा केली जाणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
विजेच्या बिलात सवलत दिल्याचा कांगावा राज्य शासन करीत आहे; पण मुळात जे देणे आम्ही लागत नाही, ते कसे माफ करता. शेतकऱ्यांना आठ तास वीज द्यायची आणि चोवीस तासांचे पैसे वसूल करायचे असे सर्रास सुरू आहे. लूट करणाऱ्यांनाच पैसे देऊन शेतकऱ्यांवर मेहरबानी करीत असल्यासारखे सरकार जाहिरात करीत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. केंद्राने पाच एकरांच्या आतील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले;पण लहान शेतकऱ्यांचेच कर्ज थकते असे नाही, निसर्गाचा फटका सर्वांनाच सारखाच बसतो. त्यामुळे पाच एकरांवरील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. गूळ नियमन रद्द केले त्याचे स्वागत करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)