...अन्यथा आयुक्त कार्यालयास टाळे

कलम १२७ चा दुधारी उपयोग

कोल्हापूर : शहरवासीयांच्या जिव्हाळ्याचा हद्दवाढीचा विषय असो की महापालिकेच्या तिजोरीला चाट लावणारा खाबूगिरीचा विषय असो; अशा महत्त्वाच्या विषयांच्या चर्चेवेळी किंवा अंतिम निर्णयासाठी आयुक्त पी. शिवशंकर सभागृहात गैरहजर राहतात. मुंबईतील बैठकीचे कारण सांगून आयुक्त वारंवार सभागृहास टाळत आहेत. असा प्रकार भविष्यात घडल्यास आयुक्तांच्या कार्यालयाला टाळे ठोकू, असा इशारा कॉँग्रेसचे गटनेता शारंगधर देशमुख यांनी शुक्रवारच्या सभेत दिला.
हद्दवाढीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी विशेष सभा बोलावण्यात आली होती. त्यावेळी मुंबईत ‘आयआरबी’च्या बैठकीच्या निमित्ताने आयुक्त सभेला गैरहजर राहिले. यानंतर झालेल्या दोन सभांनाही आयुक्तांनी दांडी मारली. इतर बैठकांना शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत चालतात; मग सभा असलेल्या दिवशीच आयुक्त नेमके का लागतात? आयुक्त सभागृहाला का टाळत आहेत? यापुढे असे चालणार नाही, असा इशारा शारंगधर देशमुख यांनी दिला.

कलम १२७ चा
दुधारी उपयोग
महापालिकेने आरक्षित कारणांसाठी जागांचा वापर न के ल्यास मूळ मालक जागा परत मागू शकतो किंवा नुकसानभरपाई रोख किंवा ‘डीडीआर’च्या स्वरूपात मागण्याची मुभा आहे. नगररचना कायद्यातील कलम १२७ ची नोटीस बजावल्यानंतर आरक्षित मिळकत ताब्यात घेण्यासाठी ९० दिवसांत प्रशासनाला ठोस कारवाई करावी लागते. पैशाची तरतूद नसल्याने अशा जागा आपोआपच आरक्षणातून रद्द होतात. कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत या मिळकतींवरील आरक्षण उठवण्याचा उद्योग सुरू आहे.

डी. पी. रस्त्यात बदल
जवाहरनगर ते वाय. पी. पोवारनगर येथील डीपी रस्ता ४० फुटांचा आहे. मात्र, तीन मिळकतधारकांनी लावलेल्या आडकाठीमुळे रस्त्याचे काम रखडले आहे. प्रशासनही या मिळकतधारकांना पाठीशी घालत आहे. एक तर संपूर्ण रस्ता ४० फुटी करा किंवा उर्वरित मिळकतधारकाने पाडलेली सुरक्षा भिंत पुन्हा बांधून द्या, अशी मागणी जयश्री सोनवणे यांनी केली.