राजाराम लोंढेकोल्हापूर : पंतप्रधान किसान पेन्शन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत शेतकऱ्यांना ‘ई-केवायसी’ पूर्ण करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. मात्र, ग्रामीण भागात सर्व्हरमुळे माहिती भरण्यासाठी अडचणी येत आहेत. त्यातच आधारकार्डला मोबाईल लिंक असणे बंधनकारक असल्याने अडचणीत भर पडत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ‘केवायसी’ डोकेदुखी ठरत आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबियांना दोन हजार रुपये चार महिन्यांचा हप्ता येतो. वर्षाला सहा हजार रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होतात. जिल्ह्यामध्ये या योजनेसाठी ५ लाख ५९ हजार ८३७ शेतकऱ्यांची पीएम किसान पोर्टलवरुन नोंदणी झाली आहे.
पात्र लाभार्थ्यांना ई-केवायसी करण्यासाठी ओटीपी किंवा बायोमेट्रिक हे पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. त्यानुसार त्यांनी मार्चअखेर ‘केवायसी’ पूर्तता करुन द्यायची आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागातील ग्राहक सेवा केंद्रांवर ‘केवायसी प्रमाणीकरण’साठी सर्व्हर नियमित नसतो.
त्यातही आधारकार्डला संबंधित व्यक्तीचा मोबाईल क्रमांक लिंक असणे गरजेचे आहे. मोबाईल लिंक करायचा म्हटला तर तालुक्यात एक-दोन ठिकाणीच ही सोय असते. त्यासाठीही तीन-चार दिवस जात असल्याने ‘केवायसी’ पूर्तता शेतकऱ्यांची डोकेदुखी ठरत आहे.
मुदतवाढीची मागणी
सरकारने ‘केवायसी’ पूर्ततेसाठी १५ दिवसांचा कालावधी दिला आहे. मात्र, सर्व्हरमधील अडचणी आणि आधारला मोबाईल लिंकसाठी लागणारा वेळ पाहता, एवढ्या कालावधीत पूर्तता करणे अशक्य आहे. त्यासाठी मुदतवाढीची मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
शेतकरी स्वत: करु शकतात ‘केवायसी’
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी http://pmkisan.gov.in या संकेतस्थळावरील ‘शेतकरी कॉर्नर’ या टॅबमध्ये किंवा पीएम किसान ॲपव्दारे ओटीपीव्दारे लाभार्थींना स्वत: ई-केवायसी प्रमाणीकरण मोफत करता येईल.
‘केवायसी’साठी मोजावे लागतात १०० रुपये
केंद्र शासनाकडून ग्राहक सेवा केंद्रावर बायोमेट्रिक पद्धतीने ई-केवायसी प्रमाणीकरण करण्यासाठी प्रति लाभार्थी पंधरा रुपये दर निश्चित केला आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी ५० ते १०० रुपये शेतकऱ्यांकडून घेतले जात असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
‘केवायसी’ पूर्तता करण्यासाठी अडचणी अनेक आहेत. दिवस-दिवसभर ग्राहक सेवा केंद्रावर थांबूनही काम होत नाही. - रामकृष्ण पाटील (शेतकरी)