चाळीस शेतमजुरांना कामावर घेण्याचे आदेश

नांदेड कामगार न्यायालयाचा दणका : राज्यभरात लाभ देण्याची मागणी

विश्वास पाटील - कोल्हापूर राज्य शासनाच्या कृषी विभागाकडील चाळीस कंत्राटी शेतमजुरांना नोकरीत कायम करण्याचा व त्यांना ११ जानेवारी २००८ पासूनचा पगारातील फरक देण्याचा आदेश नांदेडच्या कामगार न्यायाधीश मुजीब एस. शेख यांनी दिला आहे. त्यानुसार कृषी आयुक्त व लातूर कृषी सहसंचालकांनी त्यांना नोकरीमध्ये कायम करण्याविषयीचा आदेश दिला. या आदेशांचे वाटप १३ डिसेंबरला झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या कार्यक्रमात करण्यात आले.
या चाळीस लोकांचा प्रस्ताव मंत्रालयात पाठवून त्याची मंजुरी घेऊन त्यांना नियुक्तीपत्रे दिल्याचे व पगारातील फरकही देणार असल्याचे लातूरचे कृषी सहसंचालक के. एन. देशमुख यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यामुळे प्रत्येक शेतमजुरास सुमारे दहा लाख रुपयांचा वेतन फरक मिळणार आहे.
राज्यभरातील चार कृषी विद्यापीठे व शासनाचेच काही शेतीफार्मवर काम करणाऱ्या शेतमजुरांची संख्या लाखाच्या घरात आहे. त्यांनाही या निर्णयाचा लाभ होणार तातडीने लागू करण्याची मागणी महाराष्ट्र शेतकरी शेतमजूर पंचायतीचे नेते अतुल दिघे यांनी केली.
शासनाच्या कृषी खात्यांतर्गत एकूण ४० कर्मचारी मागील २० ते २५ वर्षांपासून प्रतिदिन मजुरीवर रोजंदारीने काम करत होते. त्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्यावतीने शेतकरी शेतमजूर पंचायत (महाराष्ट्र) या संघटनेमार्फत औद्योगिक न्यायालय जालना या ठिकाणी त्यांना नोकरीमध्ये कायम करण्याविषयीचे प्रकरण २००८ मध्ये दाखल झाले. ज्यामध्ये कृषी आयुक्त व जिल्हा कृषी अधीक्षक प्रतिवादी करण्यात आले. त्याचा निकाल २९ नोव्हेंबर २०१० ला झाला. एकूण ४१ कर्मचाऱ्यांना नोकरीत कायम करून ११ जानेवारी २००८ पासून त्यांना सर्व आर्थिक तसेच सेवाविषय सोयी-सवलती देण्यात याव्यात, असा आदेश न्यायालयाने दिला. त्या आदेशाविरुद्ध राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक ८७१ / २०११ दाखल केली. त्याचा निर्णय २२ फेब्रुवारी २०१२ होऊन उच्च न्यायालयाने जालना औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश कायम केला. त्याविरोधात राज्य शासन पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्याचा निर्णय २६ एप्रिल २०१३ ला झाला त्यामध्ये राज्य शासनाचे अपिल फेटाळण्यात आले. सर्वोच्य न्यायालयाचा आदेश होऊनही राज्य शासनाने त्याची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून नांदेडच्या कामगार न्यायालयात शेतकरी शेतमजूर पंचायतीने फौजदारी खटला (क्रमांक २८८/२०१३) दाखल केला. त्यामध्ये कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट व इतर अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात आले. अशाच प्रकारची दुसरी फिर्याद (क्रमांक २८/१४) दोन कामगारांनीही दाखल केली. या दोन्ही याचिका ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ आर. टी. बिरादार यांनी नांदेडच्या कामगार न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. कामगार न्यायाधीश मुजीब एस. शेख यांनी औद्योगिक न्यायालयाच्या न्याय निर्णयाची अंमलबजावणी करावी व ती न केल्यास गंभीर परिणामांची जाणीव करून दिली. १३ डिसेंबरला लोकअदालतीचे आयोजन केले आहे. तोपर्यंत कामगारांना नोकरीत कायम करून घेण्याविषयीची कार्यवाही करावी, असे न्यायालयाने सुचविले. त्यानुसार लातूरचे कृषी सहसंचालक के. एन. देशमुख यांनी मंत्रालयात तसा प्रस्ताव पाठवून मंजुरी घेतली व न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ४० शेतमजुरांना सेवेत नियुक्तीचे आदेश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आजपर्यंत कंत्राटी पद्धतीच्याविरोधातच निर्णय दिले आहेत, परंतु या प्रकरणात कंत्राटी कामगारांच्या बाजूने निकाल देऊन त्यांना न्याय दिला आहे. ही शासनालाही चपराक आहे. राज्यभरात अशा शेतमजुरांची संख्या लाखावर आहे. त्यांनाही या आदेशानुसार कामात कायम करून वेतनातील फरक द्यावा, अशी आमची मागणी आहे.
- अतुल दिघे
नेते, शेतकरी शेतमजूर पंचायत, कोल्हापूर