देवस्थानच्या चौकशीचे मुख्यमंत्र्यांकडून आदेश

कारवाई होणार : पंधरा दिवसांत आदेश मिळणार ?

कोल्हापूर : अंबाबाई, जोतिबासह तीन हजार देवस्थानांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीतील गैरव्यवहारांच्या चौकशीचे आदेश मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहखात्याला दिले. राज्य गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या विशेष पथकाद्वारे ही चौकशी करण्यात येणार असून, येत्या पंधरा दिवसांत कोल्हापूर विभागाला हे आदेश प्राप्त होऊन प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीमध्ये जमिनींची परस्पर विक्री, उत्खननातील घोटाळा, दागिन्यांच्या नोंदीत फारकत, लेखापरीक्षणच नाही अशा अनेक प्रकारचे गैरव्यवहार उघडकीस आले आहेत.
‘लोकमत’मध्ये या सगळ््यांवर प्रकाशझोत टाकणारी ‘देवस्थानमधील अनागोंदी’ ही मालिका प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी विधानसभा अधिवेशनात ८ एप्रिलला हा प्रश्न लक्षवेधीद्वारे मांडला होता. त्यात राज्यातील विविध मंत्र्यांनी सहभाग घेतला होता. तब्बल अर्धा तास चाललेल्या या प्रश्नोत्तरानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देवस्थान समितीमधील गैरव्यवहाराची राज्य गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या एसआयटी विभागामार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते.
आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निर्णयाच्या अंमलबजावणीची मागणी केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी गृहखात्याला हा आदेश दिला आहे. तो पोलीस महासंचालकांकडून पुणे राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) यांच्याकडे प्राप्त होईल तेथून या आदेशाची अंमलबजावणी कोल्हापूर परिक्षेत्रातील कार्यालय करील. या संपूर्ण प्रक्रियेला किमान आठ ते पंधरा दिवसांचा कालावधी लागणार असल्याचे समजते.


भरत सूर्यवंशी यांना पदभार द्या...
देवस्थान समितीच्या सचिवपदी चार वर्षांपूर्वी भरत सूर्यवंशी यांची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यांनी देवस्थानमधील एक-एक गैरकारभार उघड करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यावेळी मंत्रालयातून दबाव आणून त्यांची बदली करण्यात आली. याच भरत सूर्यवंशी यांची पुन्हा समितीच्या सचिवपदी नेमणूक केली जावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
समितीच बरखास्त करा
केंद्र व राज्यात युतीचे शासन आहे. मात्र, देवस्थान समितीवर काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे सदस्य आहे. वर्षानुवर्षे देवस्थान समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यपदावर ठाण मांडलेल्या या आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात देवस्थान समितीत सर्वाधिक गैरव्यवहार झाले. त्यामुळे ही समितीच बरखास्त करून त्याठिकाणी नव्याने समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.


मुख्यमंत्र्यांनी देवस्थानच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. येत्या
पंधरा दिवसांत चौकशीसाठीची कागदोपत्री कार्यवाही पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे.
- आमदार राजेश क्षीरसागर