‘व्हॅट’ऐवजी सरचार्ज, प्रवेश कराला विरोधच

व्यापाऱ्यांची भूमिका : १८ मार्चला होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाबाबत उत्सुकता

कोल्हापूर : स्थानिक संस्था कर अर्थात एलबीटी मूल्यवर्धित करामध्ये (व्हॅट)समाविष्ट करावा, अशी सर्वच व्यापाऱ्यांची सत्ताधारी भाजप-शिवसेना सरकारकडे मागणी आहे. ‘व्हॅट’ऐवजी सरचार्ज, प्रवेश कर या कराला व्यापाऱ्यांचा ठाम विरोध आहे. सोमवारपासून राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरातील व्यापाऱ्यांची मते जाणून घेतली असता, त्यातून ही माहिती पुढे आली. दरम्यान, कोल्हापूर महापालिकेच्या तिजोरीत १ एप्रिल २०१४ ते ७ मार्च २०१५ अखेर ७७ कोटी ३५ लाख ४५ हजार २७३ रुपये एलबीटीमधून आजअखेर जमा झाले. या कराला राज्यातील सर्वच व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. गेली चार वर्षे व्यापाऱ्यांनी याप्रश्नी आंदोलन करून एलबीटीऐवजी व्हॅटमध्ये दीड ते दोन टक्के वाढ करावी व आता कोणताही जाचक कर नको, ही व्यापाऱ्यांची भूमिका आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना या प्रश्नांची सोडवणूक करता आली नाही. दरम्यान, राज्यातील सत्तेवर आलेल्या भाजप-शिवसेना सरकारबरोबर फेडरेशन आॅफ असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्र (फाम) या व्यापाऱ्यांच्या शिखर संघटनेची गत चार महिन्यांत २६ महापालिकांच्या व्यापारी प्रतिनिधींबरोबर चारवेळा बैठका झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी केलेल्या जाहीरनाम्यातील कोणत्याही स्थितीत एलबीटी घालवू, असे आश्वासन दिले आहे. १८ मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात एलबीटी हा कर कोणत्या करामध्ये समाविष्ट होईल. याबाबत उत्सुकता आहे.

सरचार्ज आकारल्यास ग्राहक, व्यापाऱ्यांनाही भुर्दंड...
राज्य शासनाने एलबीटीऐवजी सरचार्ज (अधिभार)आकारल्यास याचा भुर्दंड ग्राहकांबरोबर व्यापाऱ्यांनाही बसणार आहे. त्याचा परिणाम म्हणून वस्तूच्या किमती वाढणार, काळ्या बाजाराला वाव मिळणार आहे तसेच प्रवेश कर (एंट्री टॅक्स) आकारल्यास आपोआपच सर्वच वस्तू, मालाच्या किमती वाढणार असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.


अडीच हजार व्यापाऱ्यांना नोटिसा....
महापालिकेत सध्या १७ हजार एलबीटी नोंदणीधारक व्यापाऱ्यांची नोंद आहे. विक्रीकर विभागाकडून शहरातील जे व्यापारी व्हॅट भरतात, त्यांची यादी महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे. त्यामध्ये अडीच हजार व्यापाऱ्यांनी एलबीटीची नोंदणी केली नसल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे अडीच हजार व्यापाऱ्यांना एलबीटी नोंदणी करण्यासाठी नोटिसा पाठविल्या असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.


...व्हॅट लागू झाल्यास अशी होणार कराची अंमलबजावणी
मूल्यवर्धित कर हा विविध वस्तूंच्या करांवर आधारित आहे. समजा, पाच टक्के व्हॅट असेल तर तो सहा होणार, साडेबारा टक्क्यांचा १५ टक्के तसेच २५ टक्के असेल तर तो ३० टक्के होणार.


आता आम्हाला कोणताही कर नको आहे. एलबीटी व्हॅटमध्ये समाविष्ट करून सरकारने दिलेले वचन पाळावे.
-सदानंद कोरगांवकर, अध्यक्ष,कोल्हापूर जिल्हा व्यापारी व उद्योजक महासंघ.