विश्र्वास पाटीलकोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती राज्य शासनाने बरखास्त केल्यानंतर आता त्याचा अध्यक्ष व सदस्य कोण याबद्दलची चर्चा जिल्ह्यात सुरू झाली आहे. या समितीवरील नियुक्त्या ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ व पालकमंत्री सतेज पाटील हेच करणार असल्याने कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक (गोकूळ) संघात ज्यांना विरोधी आघाडीमधून संधी मिळाली नाही त्यातील काहींना या समितीवर संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे गोकूळचे सगळे फायनल होत नाही तोपर्यंत देवस्थान समितीवरील पदाधिकारीही नियुक्त केले जाणार नाहीत, हे स्पष्टच आहे.अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व पाच सदस्य अशी समितीची रचना आहे. समितीवरील पदाधिकारी नियुक्त करताना मुळात अगोदर ही समिती महाविकास आघाडीतील कोणत्या पक्षाच्या वाट्याला जाणार, हे महत्त्वाचे आहे. मुंबईतील सिद्धिविनायक ट्रस्टचे अध्यक्षपद सध्या शिवसेनेकडे आहे. शिर्डी देवस्थान काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळे तुलनेत लहान असलेली पंढरपूर व कोल्हापूर ही देवस्थाने आपल्याला हवीत, असा राष्ट्रवादीचा दावा आहे.
तसेच घडण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदासाठी मंत्री मुश्रीफ यांचे कागलच्या राजकारणातील पाठीराखे व जिल्हा बँकेचे संचालक भय्या माने यांना संधी देण्याचा त्यांचा कसोशीने प्रयत्न राहील. त्याशिवाय थेट पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांची व्हेटो पॉवर वापरून अंबाबाईची प्रामाणिकपणे सेवा करण्याची बांधकाम व्यावसायिक व्ही. बी. पाटील यांची धडपड आहे.
पद राष्ट्रवादीच्या वाट्याला गेल्यास अन्य पक्षांतील इच्छुकांची नावे आपोआप बाजूला पडतील. कोषाध्यक्षपद वैशाली क्षीरसागर यांच्याकडे आहे. राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांच्यामुळे कोषाध्यक्षपद त्यांच्याकडेच कायम राहील. अन्य पाच सदस्यांची निवड करताना काँग्रेसला झुकते माप मिळू शकते. गोकूळची सत्ता काही करून काबीज करायची, अशी मोर्चेबांधणी पालकमंत्री पाटील व मंत्री मुश्रीफ यांच्याकडून सुरू आहे. त्यामुळे त्यांनी जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांची मोट बांधली आहे. त्या सगळ्यांनाच गोकूळच्या पॅनलमध्ये समाविष्ट करणे शक्य होणार नाही. त्यातील काही नेत्यांना या समितीवर घेतले जाण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे गोकूळचे राजकारण मार्गी लागणार नाही तोपर्यंत समितीवरील नियुक्त्या होणार नाहीत.राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा...देवस्थान समितीच्या अध्यक्षपदाला राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा आहे. तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महेश जाधव यांची अध्यक्षपदी वर्णी लावली व जाणीवपूर्वक या पदाला राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा दिला. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाचे बक्षीस म्हणून त्यांना ही संधी मिळाली होती.तुटपुंजे मानधन पण...अध्यक्षांना वाहन, इंधन खर्च व एका बैठकीस ३०० व कोषाध्यक्षांना एका बैठकीस ५०० रुपये व सदस्यांना मात्र प्रवास खर्चासह सरासरी १७०० रुपयांपर्यंत मानधन दिले जाते. सरासरी महिन्याला एक बैठक होते; परंतु ती घ्यायलाच हवी असेही बंधन नाही. मानधन तुटपुंजे असले तरी देवस्थान समितीच्या सदस्यांकडे इतर मार्गाने येणारी आवक जास्त आहे. समितीची कायदेशीर मुदत पाच वर्षे आहे.असेही दुर्दैव...शिवाजी पेठेतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरेश पवार ऊर्फ चाचा यांनी देवस्थान समितीतील काही गैरप्रकारांविरोधात सातत्याने आवाज उठवला होता; परंतु दुर्दैवाने समिती बरखास्त झाली आणि ते मात्र आज हयात नाहीत. शरद तांबट यांनीही पाठपुुरावा केला होता.