‘चित्री’करिता संपादित जमिनी ‘उचंगी’करिता देण्यास विरोध

महसूल विभागाच्या आजरा येथील बैठकीत ३६ प्रकल्पग्रस्तांची उपस्थिती

 आॅनलाईन लोकमत

आजरा , दि.१३ : चित्री प्रकल्पाकरिता संपादित करण्यात आलेल्या परंतु वापर न झालेल्या जमिनीवर मूळ मालकांचा ताबा व वहिवाट कायम असून चित्री प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या निकाली निघाल्याशिवाय उचंगी प्रकल्पास जमिनी देण्यास विरोध असल्याचे लेखी पत्र चित्री प्रकल्पग्रस्तांनी महसूल विभागाला दिले आहे.

महसूल विभागातर्फे सुमारे ३६ चित्री प्रकल्पग्रस्तांना म्हणणे मांडण्यासाठी आज आजरा येथे ग्रामपंचायत सभागृहात बोलविण्यात आले होते. यावेळी मारूती लाड, नामदेव फगरे, राजाराम चौगुले यांच्यासह प्रकल्पग्रस्तांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. धरण बांधकामावेळी धरण भिंतीच्या खालच्या बाजूला असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी गरज नसताना गरजेपेक्षा जास्त संपादित केल्या. सदर जमिनी कागदोपत्री संपादित केल्या गेल्या असल्या तरी या जमिनीवरील ताबा व वहिवाट मूळ मालकांनी कधीच सोडलेली नाही.

पुनर्वसनाच्या नावाखाली लाभक्षेत्रात दिल्या गेलेल्या जमिनीला पाणी उपलब्ध नसल्याने जमिनी पिकवू शकत नाही त्यामुळे आजही चुकीच्या पद्धतीने संपादित केलेल्या जमिनींवरच अवलंबून रहावे लागत आहे. प्रकल्पग्रस्तांना देय असणाऱ्या जमिनीचे अद्याप वाटप नाही. लाभक्षेत्रातील जमिनीला खात्रीचे पाणी नाही. ते मिळाले पाहिजे लाभक्षेत्रातील ज्यांना जमिनी मिळालेल्या आहेत. त्यापैकी बऱ्याच जमिनींचे मूळमालक जमिनी कसू देत नाहीत व चित्री प्रकल्पग्रस्तांच्या चित्रानगर, रायवाडा व आवंडी येथील प्लॉटस् अन्य कोणालाही देवू देणार नाही अशी भूमिकाही प्रकल्पग्रस्तांनी स्पष्ट केली. यावेळी मंडल अधिकारी विकास कोलते, मारूती राणे, काशिनाथ बांदेकर, अर्जून मांगले यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.