हुपरी नगरपरिषद स्थापनेचा मार्ग मोकळा

उच्च न्यायालय : ३१ आॅक्टोबरपर्यंत निर्णय घेण्याचा राज्य शासनाला आदेश

हुपरी : रौप्यनगरी हुपरी (ता. हातकणंगले) ग्रामपंचायतीचे नगरपरिषदेमध्ये रूपांतर करण्यासाठी ३१ आॅक्टोबर २०१४ पर्यंत राज्य शासनाने निर्णय घ्यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य शासनाला बजाविला. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांतच येथे नगरपरिषदेची स्थापना होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नागरिकांतून समाधानाचे व आनंदाचे वातावरण आहे. याप्रश्नी अण्णा हजारे प्रणीत भ्रष्टाचार निर्मूलन न्यासचे अशोक खाडे यांनी अ‍ॅड़ धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्याची आज सुनावणी होऊन न्यायालयाने हा आदेश दिला.
हुपरी व परिसरातील गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चालणारा चांदी उद्योग, पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत, जवाहर साखर कारखाना, व्यंकटेश सूतगिरणीबरोबर अन्य उद्योगांच्या उभारणीमुळे या निमशहरी गावाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. गावची लोकसंख्या सुमारे ५० हजारांवर गेली आहे. सध्या अस्तित्वात असणारी ग्रामपंचायत इतकी लोकसंख्या असणाऱ्या गावाचे व्यवस्थापन करण्यास अपुरी पडत आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार व वीज बिल अदा करण्यासाठी महसुलाची रक्कम अपुरी पडत आहे. ग्रामस्थांना नागरी सुविधाही मिळत नाहीत. त्यामुळे या ठिकाणी नगरपरिषद होणे अत्यंत गरजेचे आहे. २००७ मध्ये राज्य शासनाने याबाबत उद्घोषणा करून त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी होऊन नगरपरिषद होण्याबाबतची शिफारस त्यावेळीच करण्यात आली आहे. परंतु, गेल्या सात वर्षांत राज्य शासनाने कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी, ग्रामस्थांना अनेक नागरी सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
अशोक खाडे यांनी याप्रश्नी अ‍ॅड.़ धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत मुंबई न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी २७ जूनला होऊन हुपरी ग्रामपंचायतीची नगरपरिषद करण्याचा निर्णय किती दिवसांत घेणार, याची माहिती ११ जुलैपर्यंत देण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने आपल्या वकिलामार्फत आज न्यायालयाला लेखी म्हणणे कळविले.
हुपरीच्या ग्रामपंचायतीची नगरपरिषद करण्यासाठीचे प्रशासकीय प्रयत्न सुरू आहेत. काही त्रुटी राहिल्या आहेत. त्यांची पूर्तता करून घेऊन लवकरच नगरपरिषद स्थापन करू, असे आपल्या लेखी म्हणण्यामध्ये राज्य शासनाने म्हटले असल्याची माहिती अ‍ॅड़ सुतार व याचिकाकर्ते खाडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. (वार्ताहर)