कोल्हापूर : काहीही कष्ट न करता दर महिन्याला खात्यावर १५०० रुपये मिळणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेच्या लाभासाठी महिलांच्या उड्या पडत असताना दुसरीकडे त्यांना कायमचा रोजगार देणाऱ्या पिंक ई रिक्षांना जिल्ह्यातून अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यासाठी ६०० रिक्षा मंजूर असताना आतापर्यंत फक्त २५ महिलांनी त्यासाठी अर्ज केला आहे. योजनेच्या लाभासाठी महिलांनी मोठ्या संख्येने अर्ज करावे, असे आवाहन महिला व बालकल्याण विभागाकडून केले जात आहे.राज्यातील महिला व मुलींसाठी रोजगार निर्मिती, त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन, सामाजिक पुनर्वसन व्हावे म्हणजे महिला व मुलींना सुरक्षित प्रवासाचा अनुभव मिळावा यासाठी राज्य शासनाने जुलै महिन्यात पिंक ई रिक्षा योजना सुरू केली. त्याला जिल्ह्यातूनच नव्हे तर राज्यातही अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. याेजना सुरू झाल्यापासून जिल्ह्यात फक्त २५ महिलांनी त्यासाठी अर्ज केला आहे. प्रतिसाद वाढावा यासाठी शासनाने निर्णयात दुरुस्ती करून कागदपत्रांसाठीच्या अटी शिथिल केल्या आहेत.
निर्णयात दुरुस्तीमहाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र यासाठी जन्मदाखला, महिलेचे १५ वर्षांपूर्वीचे रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, किंवा शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र यापैकी एक प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. कुटुंब प्रमुखाचा तीन लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला यासाठी पिवळे रेशनकार्ड, केशरी रेशनकार्ड यापैकी एक कागदपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
महिला व मुलींना सुरक्षित प्रवासग्रामीण भागात महिला व मुलींना प्रवासासाठी फार कमी सोयी-सुविधा आहेत. तासन तास एसटी बसेसची वाट पाहणे किंवा वडापसारख्या वाहनांचा आधार घ्यावा लागतो. अनेक मुलींना सुरक्षित प्रवासाची साधने नसल्याने शालेय-महाविद्यालयीन शिक्षण अर्ध्यावर सोडावे लागते. पिंक ई रिक्षा त्यांच्या प्रवासासाठी सुरक्षित असणार आहे.
मानसिकता बदलण्याची गरजरिक्षा फक्त पुरुषच चालवतात, आपण कशी चालवायची अशी महिलांची मानसिकता असते, पण अनेक मोठ्या शहरांमध्ये महिला रिक्षा चालवत आर्थिक स्वावलंबी झाल्या आहेत. त्यामुळे महिलांनी व कुटुंबीयांनीदेखील मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे शासनाकडूनदेखील या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार व प्रसार झालेला नाही.
महिलांच्या कायमस्वरूपी आर्थिक स्वावलंबनासाठी, सुरक्षित प्रवासासाठी पिंक ई रिक्षा योजना अत्यंत उपयुक्त आहे. जिल्ह्यासाठी ६०० ई रिक्षा मंजूर असून, लाभासाठी महिलांनी मोठ्या संख्येने अर्ज करावे. - सुहास वाईंगडे, महिला व बालविकास अधिकारी