भारत चव्हाण
कोल्हापूर : ‘निर्णय वेगवान... सरकार गतिमान’ ही बिरुदावली घेऊन कामाला लागलेल्या मुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या दरबारात कोल्हापूर शहराशी संबंधित विकास कामांचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. रस्त्यांच्या कामांना ७० कोटींचा, तसेच कन्व्हेंशन सेंटरसाठी १०० काेटींचा निधी मंजूर झाल्याने कोल्हापूरच्या रखडलेल्या अनेक प्रस्तावांना मान्यता मिळण्याची आस लागली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आज, मंगळवारी होणाऱ्या कोल्हापूर दौऱ्यात यापैकी काही कामे मार्गी लागतील अशी आशा आहे.कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ :कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा विषय गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. नगरविकासमंत्री असताना एकनाथ शिंदे दि. ८ जानेवारी २०२१ रोजी कोल्हापूर दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेऊन हद्दवाढीची मागणी केली होती. तेव्हा अठरा गावे आणि दोन औद्योगिक वसाहतींचा प्रस्ताव तातडीने राज्य सरकारला पाठवावा, त्यावर लवकर निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही शिंदे यांनी दिली होती. अवघ्या आठ दिवसांत महापालिका प्रशासनाने पूर्वी झालेल्या ठरावानुसार सुधारित प्रस्ताव पाठविला. प्रस्ताव सरकारकडे पाठवून दोन-अडीच वर्षे झाली. त्यावर मविआच्या, तसेच आताच्या गतिमान सरकारच्या काळात एकही बैठक नाही की निर्णय नाही. किमान आठ ते दहा गावे तरी शहरात समाविष्ट केली जातील, अशी अपेक्षा कोल्हापूरकरांना लागून राहिली होती; पण अपेक्षाभंग झाला आहे.
रस्त्यांचे पुनर्रपृष्ठीकरण योजना :
गतिमान सरकारने कोल्हापूर शहरातील प्रमुख आणि रुंदीने मोठे असणाऱ्या रस्त्यांच्या पुनर्रपृष्ठीकरणासाठी ७२ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे तत्त्वत: मान्य केले होते. याबाबत खुद्द मुख्यमंत्री शिंदे यांनीच पालकमंत्री दीपक केसरकर यांना या रस्त्यांच्या पुनर्रपृष्ठीकरणाच्या कामात लक्ष घालून पाठपुरावा करा म्हणून सांगितले होते; परंतु यासंदर्भात अद्याप निधी मंजूर झालेला नाही, मंजूर झाला असल्यास तो महापालिका प्रशासनापर्यंत पोहोचलेला नाही.शाहू मिल जागेवरील स्मारककोल्हापूरच्या ऐतिहासिक शाहू मिल जागेवर राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचे भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा या सरकारकडून केली आहे. पालकमंत्री केसरकर यांनी त्याअनुषंगाने पाहणी केली. मिलच्या परिसरात वर्षभरात दोन वेळा विशेष सांस्कृितक, बचत गटांचे प्रदर्शन, विक्री, आंबा महोत्सव, चित्र, शिल्प प्रदर्शन असे अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले; परंतु या जागेत उभारण्यात येणाऱ्या स्मारकाबाबत ठोस निर्णय सरकारने घेतलेला नाही. स्मारकाचे आराखडे तयार झालेले नाहीत.
रंगीत, संगीत कारंजा हवेतचऐतिहासिक रंकाळा तलावात रंगीत संगीत कारंजी उभारण्याची राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांची संकल्पना आहे. त्याची पाहणी करण्याकरिता मुख्यमंत्री शिंदे यांचे सुपुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे कोल्हापुरात येऊन गेले. प्रस्ताव तयार करा, डिझाइन चांगले करा, अशा सूचना देऊन गेले. पुढे काहीही झालेले नाही. सध्या तरी हा कारंजा हवेतच आहे.
समाधीस्थळाचे काम रखडलेलेच
नर्सरी बागेतील राजर्षी शाहू महाराज यांच्या समाधी स्मारकाचे दुसऱ्या टप्प्यातील ९ कोटी ४० लाखांचे विकासकाम मविआ सरकारच्या काळात मंजूर झाले; परंतु शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर येताच हे काम थांबविण्यात आले. नंतर यावर जोरदार टीका झाली. त्यानंतर सरकारने निधी मंजूर केला. तो सामाजिक न्याय विभागाकडे वर्ग केला; परंतु जागेचा वाद निर्माण झाल्याने काम पुन्हा रखडले. निविदा प्रक्रियेत काम अडकले आहे. गतिमान सरकारच्या काळात शासकीय निधीतून होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामाचा अद्याप श्रीगणेश झालेला नाही.
राज्य सरकारकडे प्रलंबित असलेले प्रस्ताव -
- महानगरपालिका मुख्य प्रशासकीय इमारत बांधणे : रक्कम ६५.६५ कोटी.
- महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान (राज्यस्तर) योजना : रक्कम १७८.८७ कोटी.
- कोल्हापूर सुरक्षित शहर टप्पा क्रमांग २, प्रकल्प : रक्कम १२.०० कोटी.
- केशवराव भोसले नाट्यगृह व राजर्षी शाहू खासबाग कुस्ती मैदान जतन व संवर्धन करणे दुसरा टप्पा : रक्कम १.१३ कोटी.
- ब्रिटिशकालीन जुन्या पुलांचे जतन, संवर्धन व मजबुतीकरण करणे : रक्कम १.८३ कोटी.
- छत्रपती शाहू मिलच्या जागेत राजर्षी शाहू महाराजांचे अंतरराष्ट्रीय स्मारक विकसित करणे : रक्कम ६०.०० कोटी.
- अतिवृष्टी / पुरामुळे कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रात झालेल्या नुकसानीची भरपाई : रक्कम ४०.६४ कोटी.
- सिद्धार्थनगर नर्सरी बाग येथे शाहू समाधी स्थळ विकसित करणे : रक्कम ८.२७ कोटी.
- मृत जनावरांसाठी गॅस दाहिनी : प्रस्ताव १.५० कोटी.
- वाहतूक विनिमयासाठी (ग्रेड सेपरेटर / अंडर पास व फ्लाय ओवर) अंदाजपत्रकीय रक्कम ३५० कोटी.
- ट्रक टर्मिनस बांधणे : रक्कम १५.३० कोटी.
- मध्यवर्ती बसस्थानकाजवळ बहुमजली वाहनतळ बांधणे : रक्कम ३८.५० कोटी.
- कोल्हापूर शहराचे मुख्य प्रवेशद्वार विकसित करणे : रक्कम ४०.०० कोटी.
- नवदुर्गा मार्ग एकमेकांना जोडणे : रक्कम १५.०० कोटी.
- शहरातील नदी व तलावांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी ५ ठिकाणी कॅटल सव्हिसिंग
- हुतात्मा पार्क उद्यान विकसित करणे : रक्कम १.५० कोटी.
- महावीर उद्यान विकसित करणे : रक्कम २.०० कोटी.
- शहरातील सिग्नल व्यवस्था करणे : रक्कम ३० लक्ष.