पदाधिकाऱ्यांना लागलीय निधीची घाई, अधिकारी म्हणतात मिळणार नाही

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत सध्या पदाधिकारी बदलाच्या पार्श्वभूमीवर ‘पदाधिकाऱ्यांना लागलीय निधीची घाई, अधिकारी म्हणतात मिळणार नाही’चा प्रयोग रंगात आला आहे. एकीकडे विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना चालू आर्थिक वर्षाचा पदाधिकारी म्हणून मंजूर असलेला जादा निधी खर्च करायचा आहे, तर ‘वरून’ आलेल्या ‘तोंडी’ सूचनेनुसार या निधीच्या प्रस्तावावर अधिकारी सह्या करू शकत नाहीत हे वास्तव आहे. त्यामुळे याच विषयावरून मंगळवारी अध्यक्ष बजरंग पाटील यांच्या दालनामध्ये बराचवेळ काथ्याकुट झाला आहे.

विद्यमान पदाधिकाऱ्यांची सांगितली जात असलेली वर्षभराची मुदत जानेवारीतच संपली आहे; परंतु ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या दौऱ्यामुळे पहिल्यांदा या सर्वांना मुदतवाढ मिळाली. नंतर कोरोनाने केलेली अडवणूक आणि ‘गोकुळ’ची निवडणूक यामुळे या सहाही जणांना पुन्हा लॉटरी लागली. ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीनंतर तरी या सर्वांचे खिशातील राजीनामे बाहेर काढले जातील, अशी शक्यता होती.

परंतु लॉकडाऊनचा निर्णय या पदाधिकाऱ्यांच्या मदतीला धावला. ‘गोकुळ’च्या मतमोजणीदिवशीच दुपारनंतर लॉकडाऊनचा निर्णय जाहीर केल्यावर जनतेने दोनच तासात जी प्रतिक्रिया दिली आहे ती नेते विसरलेले नाहीत. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी बदलाच्या विषयाला नेते हात घालणार नाहीत हे स्पष्ट आहे.

दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या चालू अर्थसंकल्पावेळी विद्यमान सर्व सदस्यांना सात लाख रुपयांचा स्वनिधी निश्चित करण्यात आला. याचबरोबर अध्यक्ष बजरंग पाटील यांना जादा १५ लाख, उपाध्यक्ष सतीश पाटील आणि अर्थ समिती सभापती प्रवीण यादव यांना प्रत्येकी जादा दहा लाख, उर्वरित हंबीरराव पाटील, डॉ. पद्माराणी पाटील आणि स्वाती सासने यांना प्रत्येकी जादा पाच लाख असा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला.

याच दरम्यान इच्छुकांनी नेत्यांची भेट घेऊन काही बाबी त्यांच्या लक्षात आणून दिल्या. यानंतर नेत्यांनी जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नव्या आर्थिक वर्षातील पदाधिकाऱ्यांच्या अतिरिक्त निधीतील कामाबाबत निर्णय घेऊ नये अशा सक्त सूचना दिल्या असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे पदाधिकारी अस्वस्थ आहेत. यातूनच मंगळवारी अध्यक्षांच्या दालनात दोन तास बैठक झाली. यावेळी सर्व पदाधिकाऱ्यांबरोबरच मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण जाधव, मनीषा देसाई, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी संजय राजमाने उपस्थित होते.

या बैठकीत जोरदार चर्चा झाली. तुम्ही आमची कामे का मंजूर करत नाही, अशी थेट विचारणा अधिकाऱ्यांना करण्यात आली. मात्र, अधिकाऱ्यांनीही आपली अडचण सांगून कोणती कामे करता येतील आणि कोणती करता येणार नाहीत हे स्पष्ट केल्याचे सांगण्यात आले.

कोट

मान्सूनपूर्व कामे तातडीने झाली पाहिजेत अशी भूमिका आम्ही मांडली. दलित वस्तीच्या याद्यांना अजूनही मंजुरी नाही, सुशिक्षित बेरोजगार काम वाटपाच्या बैठका झालेल्या नाहीत. पावसाळ्याच्या तोंडावर प्रशासनाकडून ही कामे गतिमान पद्धतीने झाली पाहिजेत, अशी अपेक्षा आम्ही व्यक्त केली.

सतीश पाटील

उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद

चौकट

मुश्रीफ बैठक बोलावण्याची शक्यता

या सर्व पार्श्वभूमीवर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ हे येत्या काही दिवसांत सर्व पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावणार असल्याचे सांगण्यात आले. पदाधिकाऱ्यांशी साकल्याने चर्चा झाल्यानंतर पुढची दिशा ठरवण्यात येणार असल्याचे समजते.