कोल्हापूर : देशात, राज्यात दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीच्या निमित्ताने कोट्यवधीने होणाऱ्या शासकीय निधीची उधळपट्टी रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने लावलेल्या कात्रीला जरा जास्तच धार लावली आहे. विधानसभेला किरकोळ स्टेशनरीपासून पिशव्यांपर्यंत, कर्मचाऱ्यांच्या जेवणापासून ते कंत्राटदारांची बिले भागविण्यापर्यंतच्या खर्चाच्या रकमांचा हिशोब देताना अधिकारी बेजार झाले आहेत. ही पहिली निवडणूक असेल जी इतक्या गरिबीत पार पडली असे काही अधिकाऱ्यांचे मत आहे. यामुळे काही मतदारसंघांतील केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना भत्तादेखील अर्धाच निघाला आहे.लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांप्रमाणेच निवडणूक आयोगाचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात होतो. कोल्हापुरात लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचा खर्च प्रत्येकी ४० कोटी इतका आहे. निवडणुकीवरील हा खर्च कमी करण्यासाठी यंदा आयोगाने भली मोठी कात्री लावल्याचा अनुभव ही यंत्रणा राबविणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाला आला आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यापासून आयोगाने जिल्हा प्रशासनाने मागितलेल्या सर्व साहित्यांचे क्रॉस चेक केले आहे.इतके साहित्य का हवे, इथपासून मग हा खर्च कमी करा, तो खर्च कमी करा अशी सूचना येत होती. निवडणुकीच्या काळात काही विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना त्यांच्याकडील नियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी, पोलिसांसाठीच्या एकवेळच्या जेवणालादेखील कात्री लावाली लागली. त्यांना घरून डबा आणण्यास सांगितले गेले होते. त्यामुळे निवडणुकीचा खर्च करताना आणि त्याचा हिशोब देताना अधिकारी बेजार झाले आहेत.
साहित्यांचा हिशोबलोकसभा निवडणुकीला जे साहित्य वापरले गेले त्यातील प्रत्येक वस्तूचा हिशोब आयोगाने घेतला आहे. त्यावेळी उरलेले साहित्य, पिशव्या यावेळी विधानसभेला वापरण्यास सांगितले गेले. आयोगाने दिलेल्या साहित्यापैकी कोणतेही साहित्य कमी असेल तर ते कमी का आहे याचाही खुलासा देण्यास सांगितले आहे. आता विधानसभा पार पडली आहे, त्यातून राहिलेले अगदी पेन, स्टेपलर, दोरी, सिलिंग असे सगळे साहित्य आयोगाने परत पाठवून देण्यास सांगितले आहे.
बीएलओंना अर्धाच भत्तानिवडणुकीसाठी नियुक्त मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांना ८०० रुपये भत्ता देण्यात आला आहे. कोल्हापूर उत्तर मतदारसंघात ही पूर्ण रक्कम त्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली आहे. तर शेजारच्याच कोल्हापूर दक्षिणमध्ये मात्र ४०० रुपये त्यांना रोखीने देण्यात आले आहेत. याबाबत विचारणा केल्यावर समजले की, उरलेला भत्तादेखील निधी उपलब्ध झाला की दिला जाणार आहे.