पोषण आहारात आता ‘स्नेहभोजन’
By Admin | Updated: August 18, 2015 22:13 IST2015-08-18T22:13:10+5:302015-08-18T22:13:10+5:30
शिक्षण विभागाचा उपक्रम : लोकसहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न

पोषण आहारात आता ‘स्नेहभोजन’
प्रकाश पाटील- कोपार्डे -शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढावी व कुपोषण मुक्तता करण्यासाठी शासनाने शालेय पोषण आहार योजना सुरू केली आहे. या योजनेत लोकसहभाग वाढवून ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत ‘स्नेहभोजन’ हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून हा उपक्रम सुरू होणार आहे. शालेय पोषण आहार योजनेत समाजाचा सहभाग वाढविण्याच्या हेतूने विशेष दिनाचे औचित्य साधून विद्यार्थ्यांना चांगला आहार देण्याचा उपक्रम राबविला जाणार आहे. आहारातील पौष्टिकता वाढविण्यास मदत होईल, विद्यार्थ्यांना वैविध्यपूर्ण अन्नपदार्थांची चव चाखता यावी तसेच सामाजिक बंधुता, एकतेची भावना, सामाजिक बांधीलकी वाढण्यास मदत होईल. या अनुषंगाने लोकसहभागातून ‘स्नेहभोजन’ उपक्रम राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. मात्र, हा उपक्रम ऐच्छिक स्वरूपाचा राहणार आहे. यात मान्यवर व्यक्तींचे वाढदिवस, सुवर्णमहोत्सव, अमृतमहोत्सव, जन्मशताब्दी, लग्नसमारंभ, धार्मिक सप्ताह, राष्ट्रीय सण, स्थानिक पातळीवरील सण आदी बाबी या उपक्रमांतर्गत विशेष दिनाच्या औचित्यामध्ये समाविष्ट राहतील. स्नेहभोजनाचे आयोजन शाळेने करावयाचे आहे. त्यासाठी शाळेने वर्षभराचे नियोजन करावयाचे आहे. यामध्ये आवश्यक बदल करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस आहेत. त्यासाठी ग्रामसभा, शालेय व्यवस्थापन समितीची सभा, पालक सभेद्वारे जनजागृती करण्याचे काम करताना ग्रामपंचायत कार्यालयातील कर्मचारी, अधिकारी यांना प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावयाचे आहे. ‘स्नेहभोजन’ उपक्रमांतर्गत कोणत्या तारखेस भोजन होणार व कोणत्या पदार्थाचा समावेश करणार याबाबत शाळा व्यवस्थापन समिती व वितरकाने एकत्रित निर्णय घ्यायचा आहे.
शाळेच्या कामकाजावर परिणाम नाही
स्नेहभोजन उपक्रमांतर्गत शाळांना रोख रक्कम न देता खाद्यपदार्थ किंवा इतर आवश्यक पदार्थ उदा. पाण्याचे पिंप, ग्लास, ताटे, चमचे, चटई, पाणी शुद्धिकरण यंत्रही देता येईल. खाद्यपदार्थ हे ताजे व पौष्टिक असावेत, तसेच ते मुलांना शाळेतच तेही भोजनाच्या वेळेतच देण्याची अट आहे. भोजनातून अनुचित प्रकार घडू नये याची जबाबदारी वितरकाची राहणार आहे. स्नेहभोजनाने शाळेच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होणार नाही याची काळजीही घेणे शाळांना बंधनकारक आहे.