..आता जरांगे-पाटीलांच्या आदेशाची प्रतिक्षा, कोल्हापुरातील सकल मराठा समाजाची भूमिका 

आंदोलन झाल्यास सरकारला पेलवणार नाही

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने या अधिवेशनात विविध घोषणा केल्या परंतु कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही, त्यातच मराठा योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला दिलेली २४ डिसेंबर पर्यंतच्या मुदतीत हा प्रश्न मार्गी लागत नाही याची खात्री झाली आहे, त्यामुळे मराठा समाज जरांगे-पाटील यांच्या आदेशाची प्रतिक्षा करत असल्याचे सकल मराठा समाजाने गुरुवारी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. आता आंदोलन झाल्यास सरकारला ते पेलवणार नाही असाही इशारा यावेळी देण्यात आला. दसरा चौकात मराठा समाजाचे गेले ५४ दिवस आंदोलन सुरू आहे. या अधिवेशनात मराठा आक्षणासंदर्भात निर्णय होईल अशी अपेक्षा होती, मात्र कोणताही ठोस निर्णय सरकारने जाहीर केला नाही. जरांगे पाटील यांनी २४ डिसेंबर पर्यंत मुदत दिली आहे. आता त्यांचा निर्णय आल्यानंतर कोल्हापुरात त्याची तंतोतंत पालन केले जाईल असा निर्णय सकल मराठा समाजाच्या समन्वय समितीने येथील मुस्लिम बोर्डिंगमध्ये बैठक घेऊन जाहीर केली. यावेळी समन्वयक वसंतराव मुळीक, बाबा इंदुलकर, बाबा पार्टे, विजय देवणे, दिलीप देसाई यावेळी उपस्थित होते. ॲड. बाबा इंदुलकर यांनी कायदेशीर बाबींविषयी चर्चा केली. ते म्हणाले, सरसकट कुणबी दाखले देणार नाही, केंद्र सरकार दिल्याप्रमाणे ईडबल्युएस मधून १० टक्के आरक्षण देऊ, असे दुसरे पिल्लू सोडले आहे, सरकारला आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ द्या, राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन बोलवणार, कोणत्याही समाजावर अन्याय करणार नाही अशा घोषणा सरकारने केल्या. यातून सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याऐवजी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईपर्यंत वेळ काढायचा आहे हे स्पष्ट होते.  म्हणून २४ तारखेपर्यंत वाट पाहणार आणि जरांगे-पाटील यांच्या आदेशाची कोल्हापुरातील सकल मराठा समाज वाट पहात आहे. मराठा आणि ओबीसी यांच्यात कोल्हापुरात एकोपा आहे, वाद होणार नाहीत.वसंतराव मुळीक म्हणाले, मराठा समाजाने आतापर्यंत तीन वेळा सरकारला मुदत दिली आहे. दोन वेळा फसवले आहे. आता मराठा फसणार नाही. २८८ आमदारांनी आरक्षणाला पाठिंबा दिला मात्र कायदेशीर आरक्षण कसे देणार यावर चर्चा केली नाही, आता मुंबईत आंदोलन झाल्यास कोल्हापुरातही शांततेत आंदोलन करणार, योग्य तोडगा काढावा अन्यथा जनसमूह शांत राहणार नाही.दिलीप देसाई म्हणाले, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कुणबी याद्या गोपनीय आहेत म्हणून जाहीर केल्या नाहीत, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरक्षण बाबत सरकारची भूमिका, स्थानिक पातळीवरील कायदा व सुव्यवस्था याबाबत कोणतीही चर्चा समन्वयक यांच्याशी केलेली नाही. विजय देवणे म्हणाले, या अधिवेशनात केवळ मराठा आरक्षणावर चर्चा करून निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली होती, मात्र मुख्यमंत्र्यांनी फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशनात निर्णय देण्याचे जाहीर करून दिशाभूल केली आहे, याचे परिणाम भोगावे लागतील.