आता करा ‘टोल फ्री’वर अवैध जाहिरातींची तक्रार

आयुक्तांंची नियमावली : महापालिकेतर्फे तक्रारीसाठी क्रमांक

कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सार्वजानिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायदा १९९५च्या तरतुदीनुसार अवैध होर्डिंग व जाहिरातीची जबादारी विभागीय अधिकाऱ्यांवर असणार आहे. लवकरच महापालिका अवैध होर्डिंगच्या तक्रारीसाठी दोन टोल फ्री क्रमांक देणार आहे. यावर तक्रार प्राप्त होताच इस्टेट विभागास तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी आज, मंगळवारी दिले आहेत. अवैध जाहिरातीबाबत आयुक्तांनी नवीन नियमावलीच जारी केली आहे.येथून पुढे महापालिका क्षेत्रात लावलेल्या अवैध जाहिराती, होर्डिंग्ज, बॅनर्स, फ्लेक्स, पोस्टर्स, तात्पुरत्या जाहिराती हटविण्याची संपूर्ण जबाबदारी विभागीय कार्यालयांची आहे. इस्टेट अधिकाऱ्याने महापालिकेच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे जाहिराती लावण्यास परवानगी देण्याची कार्यवाही करावयाची आहे. जाहिरात परवाना देतेवेळी परवाना क्रमांक व कालावधी नमूद करणे ही इस्टेट अधिकाऱ्याची जबाबदारी असेल. जाहिरातीचे परवाने व नागरिकांच्या अवैध जाहिरातीबाबत आलेल्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण करण्यासाठी तत्काळ दोन टोल फ्री क्रमांक सुरू करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.
टोल फ्री क्रमांकांवरील तक्रारीची दखल इस्टेट अधिकाऱ्याने तत्काळ घ्यावयाची आहे. विभागीय कार्यालयांनी उच्च न्यायालयाच्या ६ आॅगस्ट २०१४ च्या आदेशानुसार वेळोवेळी पोलीस संरक्षण घ्यावे. सर्व विभागीय कार्यालयांनी प्रभाग स्तरावर नागरिकांची समिती स्थापन करावी. अवैध जाहिरातीबाबत दक्ष राहणे हे या समितीचे उद्दिष्ट असेल. विभागीय कार्यालयातील सर्व अधिकारी व समिती सदस्य हे समितीचे स्वरूप असेल. विभागीय कार्यालयातील सर्व अधिकाऱ्यांनी चार महिन्यांत विस्तृत जाहिरात धोरण तयार करून अंतिम मान्यतेसाठी महासभेपुढे ठेवावे, असे आयुक्तांनी आदेशात म्हटले आहे.(प्रतिनिधी)

काय आहे नियमावलीत... नागरिकांना दोन टोल फ्री क्रमांक देणार
इस्टेट विभागाने नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
अवैध जाहिरातीची संपूर्ण जबाबदारी विभागीय कार्यालयांची असेल.
प्रभागवार नागरिकांची समिती नेमणे.
गरज पडल्यास जाहिराती हटविण्यासाठी पोलिसांची मदत घेणे.