ऊसदरासाठी आता शेतकरी कामगार पक्ष रस्त्यावर

उद्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा : उसाला प्रतिटन ३५०० रुपयांची मागणी

कोल्हापूर : चालू गळीत हंगाम सुरू होऊन महिना उलटला तरी साखर कारखान्यांनी आपली ‘एफआरपी’ जाहीर केलेली नाही. ती जाहीर करून एकरकमी द्यावी, उसाला प्रतिटन ३५०० रुपये भाव मिळालाच पाहिजे, यासह विविध मागण्यांसाठी शुक्रवारी (दि. १२) शेतकरी कामगार पक्षातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती पक्षाचे राज्य सहसरचिटणीस व माजी आमदार संपतराव पवार-पाटील यांनी आज, बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
टेंबे रोडवरील पक्षाच्या कार्यालयापासून सकाळी ११ वाजता मोर्चाला सुरुवात होणार आहे. बिंदू चौक, छत्रपती शाहू महाराज पुतळा, स्टेशन रोड, बसंत-बहार टॉकीजमार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे येणार आहे. या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले जाईल, असे पवार-पाटील यांनी सांगितले.
पवार-पाटील म्हणाले, ऊस गाळप केल्यानंतर १४ दिवसांत ‘एफआरपी’ची रक्कम शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक असून, काही कारखाने हे बंधन पाळत नाहीत. मुळातच वाढत्या महागाईच्या प्रमाणात वाढणारा उत्पादन खर्च विचारात घेता शासनाने जाहीर केलेली ‘एफआरपी’ शेतकऱ्यांना न परवडणारी आहे. जाहीर झालेली ‘एफआरपी’ शेतकऱ्यांना एकरकमी मिळणे आवश्यक आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांत शासनाने ‘एफआरपी’चे सूत्र स्वीकारल्यापासून ही रक्कम तीन-चार टप्प्यांत देऊन ‘एफआरपी’ म्हणजेच अंतिम दर अशीच भूमिका शासन व साखर कारखानदारांनी घेतली आहे. बाजारातील सर्व वस्तूंचे वाढणारे भाव, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे महागडे बनलेले जीवन, वाढणारा उत्पादन खर्च, याचा ‘एफआरपी’ जाहीर करताना विचारच झालेला नाही. ती ठरविताना महागाईच्या निर्देशांकाचा विचार करून त्या प्रमाणात ठरविणे आवश्यक आहे. केंद्र व राज्य सरकारने साखर उद्योगाबद्दल अस्थिर व अनिश्चित धोरण न स्वीकारता उसाचा दर कारखान्यांच्या मर्जीवर व साखरेच्या बाजारातील किमतीवर न ठेवता त्यासाठी दीर्घकालीन शाश्वत धोरण स्वीकारणे गरजेचे आहे.
यावेळी जिल्हा सहचिटणीस भारत पाटील, बाबासाहेब देवकर, मधुकर हरेल, आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)


मागण्या अशा...
उसाला प्रतिटन ३५०० रुपये दर मिळालाच पाहिजे
जाहीर झालेली ‘एफआरपी’ एकरकमी दिली पाहिजे
गूळ खरेदी-विक्रीचा व्यवहार बाजार ामित्यांमार्फतच झाला पाहिजे
सरकारने गुळावरील उठविलेले नियमन रद्द करावे
दुधाचे दर वाढवून मिळावेत व दूध भुकटीस निर्यात अनुदान देऊन निर्यात वाढवावी
भात व इतर भरडधान्य सोयाबीन, काजूची शासनामार्फत खरेदी केंद्रे संबंधित भागातील प्रमुख गावांत सुरू करावीत